रविवार, १५ जुलै, २०१८

भाजपच्या विजयामागचे नायक...


भाजपच्या विजयामागचे नायक...

      भाजप हा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर उगवलेला तारा आहे असच म्हणव लागेल. त्यांचे यश निवडणुकीतून दिसून आल. भाजपसाठी हा सोनेरी कालखंड म्हणवा लागेल. दहा वर्षांपूर्वी पक्षाचे देशातून जवळ जवळ उच्चाटन झाले होते. अनेक जणांनी तर “भाजप पुन्हा दिल्लीत सत्ता स्थापन करील का?” याविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या.

      १९८४ पासून २०१४ पर्यंतच्या तीस वर्षांत कोणत्याच पक्षाला राष्ट्रीय निवडणुकीत पुरेसे बहुमत मिळाले नव्हते. परंतु २०१४ च्या निवडणूकीने सारे काही बदलून टाकले. भाजपने ५४३ जागांपैकी ४२८ जागा लढवल्या. या ४२८ जागांपैकी २८२ लोकसभेच्या जागा जिंकून लोकसभेत प्रथमच बहुमत प्राप्त केले. ह्यानंतर त्यांनी विजयी होण्याची घौडदौड सुरूच ठेवली आहे. अमित शहांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपा देशभर केवळ हातपाय पसरू इच्छित नाही. तर लोकसभा असो वा पंचायत सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये स्वतःचे अस्तित्त्व जाणून देण्याचा आणि विजयी होण्याचा प्रयत्न करतो आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि दिल्ली या ठिकाणी २२५ पैकी १९० जागांवर विजय संपादन केला. उत्तर प्रदेशच्या विजयामागे पंतप्रधान मोदी यांचे निकटचे सहकारी श्री अमित शहा यांचा सिंहाचा वाटा आहे.

      भाजपने निवडणूकीत तीन प्रकारे आपली धोरणे राबवली. ती तीन धोरणे अशी,
१)  पक्षातील जुन्या जाणत्या लोकाना सत्तेत सहभागी करून घेतल
२)  भाजपच्या आदर्शवादात थोडी लवचिकता आणली
३)  एकापेक्षा अनेकतेवर भर देणारा पक्ष अशी ओळख निर्माण केली
ही तीन धोरणे वापरून २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी खऱ्या अर्थाने भाजपने प्रवेश केला. तीस वर्षांत असे पहिल्यांदाच घडत होते कि एका पक्षाने संपूर्ण मताधिक्य मिळवून केंद्रात सत्ता स्थापन केली.

      २०१४ च्या विजयामागे मोदींच्या हवेची लाट जरी असली तरी ती लाट पसरवण्याच काम सोशल मिडीयाने केल आहे. के.एन.गोविंदचार्यांच्या मते, खऱ्या नेत्याला तीन गोष्टींची गरज असते. एक म्हणजे संरचनात्मक व्यवस्था, जिच्यामध्ये त्याला कोणत्याही विपरीत अशा परिस्थितीचा सामना करता येईल. तसेच त्याला त्या संरचनेच्या अंतर्गत तंत्र आणि स्वतःचे स्त्रोत वापरता येतील. त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या विपरीत स्थितीत काम करणारी संरचना केवळ संघाजवळ उपलब्ध आहे. संघाकडे भरपूर स्त्रोत आहेत. त्यांच्याकडे माध्यमांची आणि तंत्रज्ञानाची ताकद आहे. त्यामुळे त्यांचा संदेश अगदी त्वरित जनतेपर्यंत पोहचवला जातो. नरेंद्र मोदींजवळ हे सर्व वापरण्याची नैसर्गिक बुद्धिमत्ता आहे. आणि नरेंद्र मोदींनी ह्याचा पुरेपूर फायदा घेतला.

      संघ-भाजपच्या सत्ताकांक्षी यशस्वी प्रयत्नांत फार मोठा भाग सोशल नेटवर्क वापरण्याच्या अकलेचा आणि कलेचा आहे. भारताच्या राजकीय प्रचाराच्या अवकाशात इतक्या प्रभावीपणे आधुनिक तंत्रज्ञानी वाटांचा वापर करून यश मिळविणारा पहिला पक्ष भाजप आणि त्यामागचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. मोदींच्या २०१४ च्या निवडणूकीतील यशात सोशल मिडीयाने मुख्य भूमिका बजावली. २००० सालापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजप ज्या नेटाने कामाला लागले त्या प्रयत्नांचे आजचे यश पाहता त्यांचे मनःपूर्वक कौतुक करावे लागेल.





      श्रीमान मोदींनी २००९ मध्ये स्वतःच ट्विटर खाते उघडले आणि स्वतःची वेबसाईट तर त्यांनी २००५ मध्येच उघडली होती. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाची ताकद भारतीय राजकीय पक्षांमध्ये सर्वप्रथम त्यांच्याच भारतीय जनता पक्षाने ओळखली. भाजपने आपली वेबसाईट १९९५ मध्येच उघडली. आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना संघामार्फत इंटरनेट वापराचे प्रशिक्षण दिल गेल. नवदोत्तर दशकांत त्यांच्या इंटरनेट शाखा सुरु झाल्या. या विरुद्ध काँग्रेसची अधिकृत वेबसाईट दहा वर्षानंतर २००५ मध्ये सुरु झाली. यावरून भाजपचे तंत्रज्ञानावरचे प्रेम काय आहे हे दिसून येते. जेव्हा कुठल्याच राजकीय पक्षाला समाजमाध्यमांची ताकद कळाली नव्हती त्या काळात भाजपने खास आय.टी. सेल स्थापन केले. एकीकडे लोहियावादी, समाजवादी माहिती तंत्रज्ञानाला विरोध करत होते, त्यावेळी भाजप हा पक्ष या तंत्रज्ञानाचा उपयोग संघटन बांधणीसाठी आणि प्रचार करण्यासाठी कसा करता येईल याची व्युव्हरचना आखत होता.

      २०१० पासून भाजपमध्ये काम करणारे अरविंद गुप्ता म्हणतात कि, “मोदींच्या छावणीला वाटू लागले होते कि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये आपला काही आवाजच नाही आहे. आमचा प्रतिसाद ते काय बातम्या देतील त्यावरच अवलंबून होता.” गुप्तांच्या म्हणण्यानुसार सोशल मिडीयाने संपूर्ण वातावरणच बदलून टाकले. देशातील इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या तुलनेत भाजपाचा आयटी कक्ष सर्वांत जास्त प्रभावी आहे. संघाच्या जोडीने त्यांनी इतर पक्षांच्या आधी नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा उचलला. आपल्यावर प्रमुख प्रवाहातील माध्यमांचे दुर्लक्ष होते असा दृढ समज असलेल्या या संघटनेच्या व्यक्तिमत्त्वाशी, इतिहासाशी, आणि गरजांशी सोशल मिडियाचे स्वरूप चपखल जुळले. २०१४ साली त्यांना जो अभूतपूर्व विजय मिळाला त्याची घडण करण्यात प्रमुख वाटा सोशल मिडीयाचा होता. आजघडीला त्यांचा हा आयटी कक्ष अत्यंत कार्यकुशल असे पगारदार इंजिनिअर्स, पक्षकार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक यांच्या घट्ट सहकार्यातून चालतो.

      १ जुलै २०१५ रोजी पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी, ७ रेसकोर्स रोड (आता लोककल्याण मार्ग), मोदींचा, भाजपचा प्रचार प्रसार ज्या ट्विटर हँडल्स वरून केला जात होता त्या सर्व ट्विटर हँडल्स चालवणाऱ्या १५० व्यक्तींना खास निमंत्रित केले गेले. डिजिटल संपर्क नावाचा एक कार्यक्रम ठेवण्यात आला. हा कार्यक्रम भाजपच्या आयटी कक्षाचे अध्यक्ष अरविंद गुप्ता यांनी आयोजित केला होता. त्यांनी स्वतः या “योद्ध्यांची” निवड केली होती. हो योद्धे. भाजप आणि सरकारी मंत्रीगणांत त्यांची अधिकृत ओळख “योद्धे” अशीच आहे.

      भाजप आणि मोदींच्या विजयामध्ये सोशल मिडीयाचा जेवढा हात आहे तेवढाच हात मोदींचे निकटवर्ती अमित शहांचा आहे. मोदींचा जनसंपर्क हा वेगळा विषय आहे, पण अमित शहांनी पक्षाचा केलेला कायापालट हाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शहांनी पक्षातील संघ स्थानाला उर्जा दिली. त्या घटकाला त्यांनी जास्तीत जास्त पदे देऊ केली. पक्ष संघटनेची सर्व केंद्रे त्यांनी उर्जित केली. शहा यांनी बूथ लेव्हल कमिटी सक्रीय केली. तिला कार्यान्वयित केले. तिच्या सदस्यात्वर काळजीपूर्वक नियंत्रण केले. आणि तिला पक्षाच्या व्यवस्थेत सामील केले. मतदाराविषयी संपूर्ण माहिती त्यांनी गोळा केली. या माहितीच्या आधारे त्यांनी अनेक मोहिमा चालवल्या.


     सुनील बन्सल अमित शहांबद्दल म्हणतात, “शहांनी निवडणूकांमध्ये सामाजिक रचनेचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला होता. जातीय समीकरणे कुठे वापरायची याची त्यांना चांगली जाण होती. अमित शहांकडे माहितीचे मोठे जाळे आहे. ते सर्व लक्ष शत्रूच्या-विरोधी पक्षाच्या तळावर केंद्रित करीत आणि तेथील वातावरण बिघडवून टाकीत. अशा प्रकारची कृती कोणत्याही पक्षाने यापूर्वी केली नव्हती.” बन्सल हे उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीवेळी अमित शहांसोबत काम करीत.

      ऑगस्ट २०१४ आणि मार्च २०१७ या दरम्यान शहांनी भारतात प्रत्येक राज्यातून जवळ जवळ दोनदा दौरा केला आहे. हे सर्व त्यांनी पक्षाच्या तळातील कार्यकर्त्याला समजून घेण्यासाठी बूथचे नियंत्रण करण्यासाठी केले. हे सर्व करताना त्यांचे लक्ष २०१९ च्या निवडणुकांवर होते. या कालावधीत २८६ दिवस ते दिल्ली बाहेर होते. त्यापैकी ६४ दिवस ते युपीत राहिले. त्या राज्याला त्यांनी अधिक उर्जा मिळवून दिली. उत्तर प्रदेशच्या विजयामध्ये अमित शहांचा मोलाचा वाटा आहे. उत्तर प्रदेशच्या विजयानंतर अमित शहांनी देशभर ९५ दिवस प्रवास केला.

      अमित शहा यांनी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा ही, हिंदू नेता अधिक गुजराती अस्मिता अधिक विकास पुरुष अधिक गरिबांचे नेते अशी बनवली. नरेंद्र मोदी यांचा जनमानसावरील करिष्मा आणि अमित शहांचे संघटन कौशल्य या दोहोंनी मिळून भाजपसाठी फार मोठी पायाभरणी केली आहे.

      भाजपच्या विजयामागे मोदींचा जनमानसावरील करिष्मा, सोशल मिडीयाचा वापर आणि अमित शहांच संघटन कौशल्य एव्हढच गृहीत धरून चालणार नाही.  भाजपच्या विजयामागे संघाला विसरून चालणार नाही. कारण मोदींच्या हवेच्या लाटेला वाहून नेण्याच काम जरी सोशल मिडीयाने केल असल तरी त्याच महत्त्व संघाने पटवून दिल. सोशल मिडिया कसा वापरायचा याच प्रशिक्षण कार्यकर्त्यांना संघाने दिल. तसेच अमित शहांच्या संघटन कार्यात मदत करण्यासाठी संघाने त्यांचे स्वयंसेवक मदतीला पाठवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भाजपच्या निवडणूकीतील यशामागचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. संघ आणि भाजप यांच पूर्वीपासूनच नात आहे. संघाची पूरकता आणि संघ भाजपच्या मागे सावलीसारखा उभा राहिला म्हणून भाजप यश प्राप्त करू शकले.



      संघ हा भाजपच्या आदर्शाचा मातृपक्ष आहे. भाजपातील संपूर्ण नेतृत्त्व संघाच्या शाळेत शिकले आहे. कठीण परिस्थितीत संघच भाजपच्या मदतीला धावून जातो. संघ संपूर्ण शक्तीनिशी निवडणूकीत होता. संघाची खरी शक्ती प्रांत प्रचाराकडे असते. प्रांत प्रचारक हे अनेक प्रदेशात काम करतात. आणि त्यांचा नागपूरच्या संघ मुख्यालयाशी नेहमी संपर्क असतो. ज्या ज्या वेळी भाजपला निवडणूकांत संघाची गरज भासली त्या त्या वेळी प्रांत प्रचारकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नरेंद्र मोदी आणि मोहन भागवत यांनी अत्यंत काळजीपूर्वकतेने सरकार आणि संघ यातील परस्परसंबंध चांगले ठेवले आहेत.



      मोदी हे मुळचे संघ परिवारातील आहेत. त्यामुळे ते हिंदूंचे नेते बनले आहेत. काहींना मोदी हिंदुहीतवादी नेते वाटले. शहरातील मध्यमवर्गासाठी मोदी म्हणजे विकास आणि नोकऱ्या निर्माण करणारे नेते वाटले. तसेच काळा पैसा परत आणण्याची, पाकिस्तानला धडा शिकवण्याइतकी हिंमत त्यांच्यात आहे अस सर्वसामान्यांना वाटल. तसेच काँग्रेस सरकारच्या महागाईला जनता त्रासली होती. यावर उपाय म्हणून जनतेने मोदी यांना निवडून दिले. एरवी भाजपला मत न देणाऱ्या मतदारांनी २०१४ च्या निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर पक्षाला साथ दिली होती. परंतु सध्या त्यांना विकासाच्या मुद्द्यावरच घेरलं जात आहे. भाजपकडे सध्या हिंदुत्वाशीवाय बोलायला कोणताच ठोस मुद्दा उरला नाही आहे. त्यामुळे आता येणारी निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढवणार की आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे हिंदुहीतवादी भूमिकेनुसार लढवणार हे पाहणं औत्सुकत्याचे ठरेल. मोदी २०१९ च्या निवडणूकीत यशस्वी होतील किंवा नाही, हे त्यांची धोरणे,अंमलबजावणी आणि प्रशासनिक कौशल्यावर अवलंबून राहील. तसच २०१४ मध्ये दिलेली वचने, आश्वासने पूर्ण केलीत कि नाही आणि सत्तेतून भाजप व मोदी यांना मिळालेली राजकीय शक्ती कशाप्रकारे वापरली ह्यावर भाजपचा २०१९ मधील विजय विश्वासून आहे.

-       गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
                               (पोंभुर्ले)

संदर्भ :
१) आय ऍम अ ट्रोल – स्वाती चतुर्वेदी
२) भारतीय जनता पक्षाची विजयी घौडदौड– प्रशांत झा


गुरुवार, ५ जुलै, २०१८

राम मंदिर, बाबरी मस्जिद आणि राजकारण


राम मंदिर, बाबरी मस्जिद आणि राजकारण

      राम जन्मभूमीवरील प्रस्तावित मंदिर आणि देशाच्या राजकीय पटलावर रंगणारे महाभारत यांचे एक अतूट नाते आहे. आजवर संघ परिवार आणि काही राजकीय पक्षांनी हा विषय धगधगता ठेवून आपापली पोळी भाजून घेण्याचे काम सुरु ठेवले आहे. गेली शेकडो वर्षे धर्म, राजकारण आणि कायदा यांच्या जाळ्यात अयोध्या प्रश्न पुरता अडकला आहे. श्रीरामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा धार्मिक वाद न्यायालयात लोंबकळत पडत असताना मतांच्या राजकारणासाठी या वादाचा पुरेपूर वापर करून घेण्यात आला आहे. आणि या सगळ्यात सर्वाधिक फायदा झाला तो भाजप या पक्षाचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा. पुढील निवडणुकीचा विचार करता आता पुन्हा एकदा हिंदूना धोका निर्माण होईल. “हिंदू खतरेमे है” अशा घोषणा पक्षांच्या व्यासपीठावरून येतील. त्यांची रामजन्मभूमी धोक्यात येईल.


      रामजन्मभूमीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली ती राजीव गांधी सरकारच्या काळात. एका मुस्लिम महिलेला (शहाबानो) पोटगी देण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. हा आदेश सामाजिकदृष्ट्या योग्य होता. पण व्होट बँकेच्या समीकरणांत आपले नुकसान होईल अशी भीती केंद्रातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना वाटल्यामुळे संसदेतील बहुमताच्या जोरावर कोर्टाचा निर्णय बदलला. हाच तो प्रसंग जिथून राम जन्मभूमीच्या राजकारणाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. मुस्लिमांसाठी सरकार कोर्टाचे निर्णय बदलत आणि हिंदुना जन्मभूमीवर जाऊन रामाची पूजा करता येत नाही. असा मुद्दा उपस्थित करून संघ परिवाराने राजीव गांधी सरकारपुढे पेच निर्माण केला. संघ परिवाराने राम मंदिराचा मुद्दा करून असंख्य जातींमध्ये विभागलेल्या हिंदुना एकत्र केले. त्यामुळे राम मंदिराबाबत निर्णय घेताना चूक झाल्यास आपण बहुसंख्यांकांच्या मनातील स्थान गमवणार या भीतीपोटी राजीव गांधी सरकारने संघ परिवाराला रामाची पूजा करण्याची परवानगी दिली. पंतप्रधान राजीव गांधींनी घेतलेल्या या निर्णयाने देशाच्या राजकारणात नवे वारे वाहू लागले.



      सरयू नदीकाठी वसलेल्या अयोध्येच्या मध्यवर्ती भागात रामजन्मभूमी आहे. याच जमिनीवर श्रीरामजन्माची आठवण म्हणून राम मंदिर होते, असा दावा हिंदुत्वादी संघटनांनी सुरु केला. तर इथे कधी मंदिर नव्हतेच, होती ती राजा बाबरने बांधलेली मशीद, असे मुस्लिम संघटना सांगू लागल्या. वाद सुरू झाला आणि भाजपच्या अध्यक्षपदी असताना लालकृष्ण अडवाणींनी सुरु केलेल्या रथयात्रेने या वादाची तीव्रता आणखी वाढली. हिंदुत्ववादी मंडळींनी बाबरी मशिदीचे सगळे बांधकाम पाडून टाकले. २४ नोव्हेंबर २००९ ला एक हजार पानांचा लिबरहान आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. देशभर धार्मिक द्वेष पसरविल्याबद्दल माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी,लालकृष्ण अडवाणी तसेच संघ परिवारातील नेते आणि ११ नोकरशहांसह ६८ जणांना दोषी ठरविण्यात आले. ही घटना एकाएकी घडली नाही आणि ती सुनियोजित नव्हती असेही म्हणता येणार नाही. मशीद जमीनदोस्त करण्याची सारी प्रक्रिया अतिशय नियोजनपूर्वक राबवण्यात आली होती. मध्यंतरी “बाबरी मशीद माझ्या सांगण्यावरून पाडण्यात आली” असा दावा भाजपचे माजी खासदार आणि रामजन्मभूमी न्यासाचे सदस्य रामविलास वेदांती यांनी केला होता. ज्या दिवशी बाबरी मशीद पाडण्यात आली, त्या दिवशी कारसेवकांनी वशिष्ट भवनात येऊन आता काय करायचे अशी माझ्याकडे विचारणा केली. त्यावेळी मी त्यांना म्हटले कि, जोपर्यंत ही मशीद पडणार नाही तोपर्यंत मंदिराची निर्मिती होणार नाही. रात्री ११ वाजता तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी मला दूरध्वनी करून उद्या काय होणार आहे, असे विचारले. त्यावेळी मी त्यांना कारसेवकांना दिलेल्या सूचनेची माहिती नरसिंहराव यांना दिली. त्यावेळी नरसिंहराव म्हणाले, मशीद पडू द्यात, जे काही होईल टे पाहता येईल, अशी धक्कादायक माहिती वेदांती यांनी सांगितली. एकंदरीत मशीद जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुनियोजितच होती. मशीद पाडल्यामुळे परिस्थिती चिघळली होती. कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे निमलष्करी दलाच्या सशस्त्र तुकड्यांनी रामजन्मभूमी आणि आसपासचा परिसर सील केला. कडेकोट बंदोबस्तात एका मातीच्या ढिगाऱ्यावर तंबूमध्ये रामाची मूर्ती ठेवण्यात आली आहे. आता निवडणुकीला वर्ष असल्यामुळे पुन्हा एकदा राम मंदिराचा प्रश्न निर्माण होईल.



      रामाला हाक मारली कि खुशाल समजावे कि, निवडणूक आली. निवडणूक आल्याशिवाय संघवाल्यांना आणि भाजपवाल्यांना रामाची आठवण होत नाही. धर्मनीतीमध्ये राजकारण आणून भाजपने मोठी चूक केली. राम मंदिराला राजकारणात ओढण्याचे काम राजकारण्यांनी केले असून नेत्यांनी राम मंदिरापासून दूर राहण्याचा सल्ला राम मंदिराचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास यांनी दिला.

      गावागावांमध्ये जुनी मंदिरे मोडकळीला आलेली आहेत. त्यांचा जीर्णोद्धार केला पाहिजे. परंतु संघवाल्यांना, भाजपवाल्यांना त्याची गरज वाटत नाही. कारण गावातील पडक्या मंदिराचा राजकारणासाठी काही उपयोग होत नाही. राम मंदिरावर राजकारण केले जात आहे, आसे भागवत स्वतःच सांगतात. या भागवत मंडळींची गंमत अशी आहे कि, “एकटयाने खाल्ले तर शेण...सर्वांनी खाल्ले तर श्रावणी...” राम मंदिराचा विषय याच पद्धतीने संघवाले आणि भाजपवाले हाताळतात. देशाच्या राजकारणाला विकृत आणि हिंसक वळण द्यायला याच मंडळींनी रामाला वर्षानुवर्षे वापरलेले आहे.

      संघ-जनसंघ, भाजपा यांची धर्माच्या नावावर राजकारण करण्याची थेट हिंमत होत नाही. मग त्यांनी त्यांच्याच कोटाला असलेला एक खिसा- विश्व हिंदू परिषद म्हणून वापरायला सुरुवात केला. कोणी अशोक सिंघल नावाच्या माणसाला पुढे केले आणि राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित झाला. अडवाणींना पुढे करून मग १९८९ सालात रथयात्रा काढण्यात आली. अशाप्रकारे देव-धर्माच्या नावावर मते मागायची आणि सश्रद्ध माणसांच्या भावनेशी खेळून आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे. वाजपेयी यांच सरकार आल.त्यानंतर मोदी सत्तेत आले. उत्तर प्रदेश विधानसभा ही जिंकली. “मंदिर वही बनायेंगे” च्या घोषणा कैक वर्षे घुमवण्यात आल्या. परंतु मंदिर काही बांधल गेल नाही. यांनी फक्त आपल्या फायद्यासाठी राम मंदिराचा वापर केला आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली.

      कित्येक वर्षे देवाचा वापर करणाऱ्या मंडळींना ९ वर्षे केंद्रातील सत्ता मिळालेली आहे. पाच वर्षे वाजपेयी आणि ४ वर्षे मोदी. पण या नऊ वर्षांत “वही बनायेंगे” वाले “नही बनायेंगे” याच भूमिकेत वावरत आहेत. ते अयोध्येत जाऊन “मंदिर वही बनायेंगे” ची घोषणा करणारे तसेच भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत “क्यो नही बनेगा श्रीराम मंदिर? राम राज्याची संकल्पना पूर्ण करायची असेल तर अयोध्येत श्रीराम मंदिर बंधावेच लागेल.” अशी वल्गना करणारे अडवाणी, टे मुरली मनोहर, ते “अयोध्येत श्रीराम मंदिर बंधूच पण प्रतीक्षा आहे ती संधीची. केंद्रात बहुमताने पक्ष सत्तेत आला तर यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य मागण्यात येईल. आणि ते मिळाल नाही तर प्रसंगी कायदा करून श्रीराम मंदिर बांधू” अस सांगणारे राजनाथ सिंह ज्यांनी मंदिर बांधाण्याचा विडा उचलला होता... ते ही आता गायब झालेत. राम मंदिराच्या उन्मादात बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर या देशात एक हिंसक, अस्थिर वातावरण सातत्याने कायम ठेवण्यात भाजपवाल्यांचाच पुढाकार राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील सर्वधर्मसमभावाने जगात मोठे आदर्श उभे केले. पण हिंदू-मुस्लिम, शीख-इसाई, गुण्या गोविंदाने नांदतील तर राजकारण्यांना राजकारण कसे करता येईल. त्यामुळे धार्मिक तेढ निर्माण करायची. धार्मिक उन्मादाच्या जोरावरच या देशात भावनात्मक राजकारण करून कधी गाय, कधी गंगा तर कधी राम अशा मुद्द्यांवर राजकारण पेटवत ठेवून आपल्या राजकारणात त्याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न राजकारण्यांनी केला आहे.


      निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून संघ परिवार आणि राजकीय पक्ष राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणतील. तसेच हिंदुना सुद्धा धोका निर्माण होईल. एकूणच रामाचे मंदिर होईल कि नाही माहित नाही. तसेच हिंदुना धोका आहे कि नाही माहित नाही पण ह्या सगळ्याच्या जीवावर लोकांच्या भावनांशी खेळ होतच राहणार, हे मात्र नक्की. राजकारण्यांच्या या खेळात बळी पडायचे नसेल तर सर्वसामान्यांना वेळीच सावध व्हावे लागणार आहे.

-   गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
     ( पोंभुर्ले )


पत्रकार बाबासाहेब आंबेडकर...!

२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला स्वातंत्र्यलढ्यासोबतच महाराष्ट्र सामाजिक न्यायाच्या चळवळीनं ढवळून निघत होता. अनेक वर्तमानपत्र, मासिकं, पु...