देशाची वाटचाल असहिष्णू लोकशाहीच्या दिशेने होत आहे का?
भाजप हा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर उगवलेला तारा आहे असच म्हणाव लागेल. त्यांचे यश या निवडणूकीतून दिसून आलं. काही वर्षांपूर्वी पक्षाचे देशातून जवळजवळ उच्चाटन झाले होते. अनेक जणांनी तर “भाजप पुन्हा दिल्लीत सत्ता स्थापन करेल का?” याविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. परंतु २०१४ च्या निवडणूकीने सारं काही बदलून टाकले. या निवडणूकीत भाजपने पूर्ण बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली होती. १९८४ ते २०१४ पर्यंतच्या तीस वर्षांत कोणत्याच पक्षाला पुरेसे बहुमत मिळाले नव्हते. २०१४ प्रमाणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली आहे. सलग दुसऱ्यांदा निवडून येण्याची करामत भाजपने साधली आहे. पहिल्यांदाच एखादया बिगर काँग्रेस पक्षाने सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवत सरकार स्थापन केले आहे.
या निवडणूकीतून भाजपपेक्षा जास्त नरेंद्र मोदी यांना स्पष्ट जनादेश मिळाला हे निश्चित आहे. २०१४ मध्ये ही मोदी लाटेचा प्रभाव जास्त होता. तसेच २०१४ मध्ये जनतेच्या मनात काँग्रेसच्या भ्रष्ट आणि अकर्मण्य सरकाराबाबत संताप होता, तर दुसरीकडे भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या बद्दल आशा होती. २०१४ ची निवडणूक भाजप व मोदींनी विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली. विकासाच्या मुद्द्यावरून मोदींनी जनतेच्या मनात अशा प्रकारे घर करून बसले कि, मोदी म्हणजे विकास असच सर्वांना वाटू लागल. तसेच काँग्रेसच्या महागाईला जनता त्रासली होती. यावर उपाय म्हणून जनतेने मोदी यांना निवडून दिले. एरवी भाजपला मतं न देण्याऱ्या मतदारांनी २०१४ च्या निवडणूकीत विकासाच्या मुद्द्यावर पक्षाला साथ दिली होती.
२०१४ प्रमाणे याही लोकसभा निवडणूकीत भाजपने घवघवीत यश मिळविले आहे. परंतु हा विजय पूर्णपणे भिन्न परिप्रेक्ष्यातुन मिळवलेला दिसतो. २०१४ च्या निवडणूकांमध्ये “विकास” हा प्रमुख मुद्दा होता. विकासासोबत काळा पैसा परत आणून भ्रष्टाचार रोखणार तसेच प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख देणार, दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देणार यांसारख्या मुद्द्यांवर भाजप व मोदींनी २०१४ ची निवडणूक लढवली होती. यंदाच्या निवडणूकीत हे मुद्देच कुठे दिसले नाहीत. या निवडणूकीत “विकास” हा मुद्दाच गायब होता. कित्येक प्रचारसभांमध्ये मोदींनी “विकास” असा शब्ददेखील उच्चारला नाही.
बेरोजगारीचे वाढते परिणाम पाहता गेल्या पाच वर्षांत कुठेच विकास झाला नसल्याचे जाणवते. मग तरीही इतका पाठींबा कसा काय मिळू शकतो? गेल्या पाच वर्षांतील सरकारच्या कारभारावरून जनतेत नाराजी दिसत होती. २०१४ च्या निवडणूकीत दिलेली आश्वासनांची पूर्तता झाली झाली नव्हती. नोटबंदी सारख्या निर्णयाने पूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडली. अनेक लघु उद्योग बंद पडले. लाखो बेरोजगार झाले. नोटबंदी च्या काळात १५० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. अनेक संसार उध्वस्त झाले. नोटबंदी आणि जीएसटी यांमुळे मोडलेला व्यापारी वर्ग मोदींच्या विरोधात होता. शेतकरी, कामगार वर्ग सुद्धा विरोधात होता. बेरोजगारीने युवा वर्गात अस्वस्थता होती. वातावरण विरोधात जात असल्याची भाजप नेत्यांनाही जाणीव झाली होती. वातावरण विरोधात जाऊ लागल्यावर भाजपने परंपरेनुसार धार्मिक ध्रुवीकरणावर आणि उग्र राष्ट्रवादावर भर दिला.
पुलवामावरील हल्ला, बालकोटवरील एअर स्ट्राईकच्या माध्यमातून भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आणला. पुलवामामध्ये शहीद झालेल्या जवानांचा भाजपने राजकारणासाठी उपयोग करून घेतला. आतापर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांनी एवढा खालच्या पातळीवर जाऊन प्रचार केला नव्हता. उग्र राष्ट्रवादाची जोड देवून मोदी यांनी भावनिक साद घातली. मतदारांनी राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला साथ दिली. आपल्या देशात पाकिस्तान हा संवेदनशील विषय असल्याकारणाने पुलवामानंतर पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून कशी कारवाई केली याची रसभरीत वर्णने करण्यात आली. पुलवामा हल्ल्याचा उपयोग करत मोदींनी स्वतःची प्रतिमा पाकिस्तान विरुद्ध भारताचा रक्षणकर्ता अशी केली.
भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण करत हिंदू राष्ट्रवाद पेरण्याच काम केल. हिंदू राष्ट्रवाद ही भाजपच्या पारंपारिक समर्थकांची प्रमुख प्रेरणा होती. हिंदू राष्ट्रवादाला मिळत असलेली व्यापक मान्यता व पारंपारिक मतदारांची संख्या वाढू लागली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील लव्ह जिहाद, घर वापसी, गोरक्षाच्या नावाखाली झालेली पिटाई, झुंडबळीच्या घटनांवरून याची प्रचीती येते. याच समर्थकांमुळे अतिकडव्या हिंदुत्ववाद्यांनाही नैतिक आणि राजकीय अधिष्टान मिळू लागले आहे. ही भारतीय इतिहासातील अभूतपूर्व बाब म्हणावी लागेल. प्रज्ञा ठाकूर यांना मिळालेली उमेदवारी हे ठ्स्ताशित उदाहरण आहे. प्रज्ञा ठाकूर यांना उमेदवारी देऊन भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरणाचा स्पष्ट संदेश दिला. प्रज्ञा ठाकूर यांच्या बेताल वक्तव्यांवर निषेध करण्यापलीकडे भाजपने काहीच केली नाही. धार्मिक उन्माद वाढेल अशा पद्धतीनेच भाजपने व्युहरचना आखली होती.
मोदींच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात नोंद घ्यावी अशी एकही पत्रकार परिषद होऊ शकली नाही. धोरणांचे मुल्यांकन होऊ शकलेले नाही. मोदी पाच वर्षांत एकदाही पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत. लोकशाहीचे सौंदर्य हे चर्चेत आणि वादविवादांमध्ये असते. परंतु तस काहीच झालं नाही. भारत हळूहळू असहिष्णू लोकशाही देश बनू लागला आहे. निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमांची या निवडणूकीदरम्यान ढासाळलेली विश्वासार्हता हा याचा पुरावा आहे.
भारत एक असहिष्णू राष्ट्रप्रेमवादी लोकशाही देश बनत असल्याचे दर्शवते. अशा देशात एकच नेता स्वतःला देशाचा तारणहार म्हणून उभा राहतो. हा देश केवळ बहुसंख्यांकाचा असतो जेथे समाज आणि जनमताचे मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झालेले आहे. जे नागरिक या नेत्याबरोबर नाहीत ते त्याच्या विरोधात म्हणजे देशाच्या विरोधात आहेत असच चित्र उभं केलं जातं. असहिष्णू लोकशाही देशात नेत्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा हा जनतेचे लक्ष त्यांच्या धोरणांच्या अपयशाकडून इतरत्र वळवणारे प्रभावी साधन ठरते. तसेच सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात समर्थकही निर्माण होतात.
मोदी यांनी धार्मिक ध्रुवीकरण आणि राष्ट्रवादाचे मुद्दे पुढे केल्याने महत्त्वाचे मुद्दे गौण ठरले. शेतमालाचा भाव, बेरोजगारी, रोजगार बुडणे, व्यापारी वर्गाचे मोडलेले कंबरडे, दिवसेंदिवस होत असलेली महागाई यांसारखे मुद्दे मागे पडले. भारतीय राजकारणात पूर्वी मावळत्या पंतप्रधानांच्या धोरणांची चिकित्सा, तुलना व्हायची. प्रचार त्यावर आधारित असायचा. यावेळी अस काहीच झालं नाही. यावेळेची निवडणूक भाजपने उग्र राष्ट्रवादावर तसेच धार्मिक ध्रुवीकरणावर लढवली. देशातील अल्पसंख्यांक वर्गात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे किंवा धार्मिक उन्मादातून सत्तेचा सोपान गाठता येतो हे सारेच देशासाठी चांगले लक्षण नाही आहे. या जनादेशाच्या धड्यासोबत, त्याचा धोकाही समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारचा जनादेश अहंकार निर्माण करतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्वांनाच दक्ष रहावं लागणार आहे.
- गिरीश कांबळे
२९/०५/२०१९
