शनिवार, १ डिसेंबर, २०१८

शेतकरी आणि स्त्री संकटात


शेतकरी आणि स्त्री संकटात

शेतकरी आणि स्त्रिया हे दोन्ही घटक सर्जक असूनही संकटात आहेत. जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखला जाणारा आमचा शेतकरी राजा आज आत्महत्या करत आहे. तसेच जगात जन्माला येणारं प्रत्येक बाळ जिच्या उदरातून जन्म घेत ती स्त्री सुद्धा अनंत संकटांचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत या दोन्ही घटकांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी समाजाने प्रयत्न करायला हवेत. या परिस्थितीतून या दोन्ही घटकांना मोकळा श्वास घेता येईल अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे.
“माझा बाप शेतकरी, उभ्या जगाचा पोशिंदा” या ओळीनुसार तो जगाचा पोशिंदा जरी असला तरी त्याची झोळी अजूनही रिकामीच आहे. हा पोशिंदा सद्यस्थितीत अधिकाधिक संकटात सापडत चालला आहे. आज शेतकरी म्हटल कि,आपल्या डोळ्यासमोर येते ती गरिबी, दुष्काळ, कर्जबाजारी, अनुदानासाठी सरकारवर अवलंबून असणारा, आत्महत्या करणारा! हो पण ही परिस्थिती का व कशी निर्माण झाली? ह्याला जबाबदार कोण? भारत देश कृषिप्रधान देश आहे अस दिमाखात मिरवतो. परंतु आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेला शेतकरी आज आर्थिक संकटात आहे पण कृषिप्रधान देशात त्याला किंमत कुठे आहे.
आज शेतकऱ्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतोय. त्यातलच एक कारण म्हणजे त्याच्या शेतीमालाला योग्य तो भाव न मिळणे. शेतात राबराब राबून त्याच्या कष्टाला आणि मेहनतीला म्हणजेच त्याच्या शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळत नाही आहे. आपल्या या मातृभूमीसाठी, देशासाठी अन्नधान्य पिकवणारा, सुजलाम सुफलाम धरती बनवणारा हा शेतकरी स्वतःच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी रात्रंदिवस शेतात राबतो. परंतु त्याच्या कष्टाला योग्य तो भाव मिळत नाही आहे. ह्याला जबाबदार व्यापारी दलाल आणि सरकार आहे.

गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी बांधव अस्मानी आणि सुलतानी अशा संकटांचा सामना करतोय. बऱ्याच नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. जसे कि, कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ तर कधी वादळ. साऱ्या विश्वाचे पोट भरणारा शेतकरी कर्ज काढून शेत पिकवतो पण कधी शेतमालाला कमी भाव तर कधी निसर्गाच्या चक्रात तो असा अडकतो कि, हातातोंडाशी आलेले पिक दुष्काळामुळे जळून जात तर कधी अतिवृष्टीमुळे नेस्तनाबूत होत. त्यामुळे त्याला योग्य तो नफा होत नाही. परिणामी त्याला कर्ज फेडता येत नाही. ह्याच नैराश्येतून तो आपलं जीवन संपवतो. राबराब राबून कष्ट करून त्याच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे तसेच दुष्काळामुळे नाईलाजाने त्याला आत्महत्ये सारखा अप्रिय निर्णय घ्यावा लागतो.

झालं दुसमान देव
अन, अभाय हे सारं
हंगाम नापिकाचा
जरी कोपलं शिवार
पण, फाशीचा रे राजा
नको करू तु इचार...

 


शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना १९९० पासून आजपर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांमधील आत्महत्यांची घटना ही कृषीसंकट म्हणून ओळखली जाते. १९८६ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे याने पवनार आश्रमात जाऊन सहकुटुंब आत्महत्या केली. मरताना त्याने चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. १९ मार्च १९८६ साली झालेली ही पहिली जाहीर व साऱ्या देशाला हादरवून टाकणारी आत्महत्या आहे.

दोर गळ्यात लटकवून
बाप झुलतोय झाडावर
माय निपचित पडलीय
हृदय फाटता धरतीवर...











भारतात १९ मार्च १९८६ पासून आजपर्यंत तीन लाखाच्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. भारतात २०१४-२०१५ या दोन वर्षांत २४ हजाराच्या वरती शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत सर्वाधिक आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात २०१३ साली ३,१४६ जणांनी आत्महत्या केली. २०१४ मध्ये ४,४०४ जणांनी आत्महत्या केली. त्यात २,५६८ शेतकरी व १,४३६ शेतमजुरांचा समावेश आहे. २०१४ मधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा २,५६८ हा आकडा दिशाभूल करणारा आहे. कारण २०१४ पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या गणनेच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरे चित्र समोर येत नाही. अशाप्रकारे पद्धत बदलून आकडे सुधारून घेता येतील पण त्यातून समस्या काही सुटत नाही. महाराष्ट्रात २०११ ते २०१६ या सहा वर्षांत महाराष्ट्रात २४,३१५ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले.

दुष्काळ आणि आत्महत्येसाठी वारंवार जे कारण दिले जात आहे, ते म्हणजे पावसाची कमतरता म्हणजेच या एकूण समस्येचे कारण नैसर्गिक असल्याचे सांगितले जाते. परंतु खरे कारण पावसाची कमी हे नाही तर या सरकारचे ह्या समस्येकडे लक्ष न देणे हे खरे कारण आहे. बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जळगाव, नांदेड, सातारा, अहमदनगर, यवतमाळ, वर्धा आदी जिल्ह्यांतून सतत आत्महत्येच्या बातम्या येत असतात. मराठवाड्यात ह्या वर्षी ११ महिन्यात सुमारे ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारला ह्याच काहीच पडलं नाई आहे. महाराष्ट्रातील सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर, सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा गायीची, राम मंदिराची चिंता जास्त आहे. फडणवीसांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, आमीर खान ह्यांच्यावर सोडला आहे.

यावर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या समस्येने उग्र रूप धरण करताच नाना पाटेकर शेतकऱ्यांचे उद्धारकर्ते म्हणून महाराष्ट्रा समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक अभियान सुरु केले आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांतील लोकांनी हाकेला प्रतिसाद दिला. कित्येक कलाकार यासाठी पुढे आले. या गोष्टीचं मुख्य प्रवाहातील मीडियाने तसेच सोशल मिडीयाने जयजयकार केला. परंतु ज्या प्रश्नाला मुख्य प्रवाहातील मिडीयाने मोठ्या हुशारीने बाजूला सारले. तो म्हणजे, अशा मोहिमेद्वारे दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न खर्च सुटू शकतो का? तर त्याच उत्तर नाही. अशा मोहिमांनी समस्या सोडवणे शक्य नाही. मुळात अशा मोहिमा मदत देण्याच्या नावाखाली वास्तवात जनतेची दिशाभूल करतात. व समस्येचे मुळापर्यंत जाण्यात अडथळे निर्माण करतात. अशा मोहिमा जनतेच्या मनात सुधारवादी राजकारणाबद्दल विश्वास निर्माण करतात. आणि क्रांतीकारी राजकारणापासून त्याना दूर ठेवण्यासाठी एक भक्कम भिंत उभी करतात. दुष्काळाच्या समस्येचे निवारण अशा कोणत्याही तात्कालिक मदतीच्या मोहिमेतून होऊ शकत नाही. यासाठी सरकारलाच ठोस पावले उचलावी लागतील. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य तो हमीभाव द्यावा लागेल. सरसकट कर्जमाफी द्यावी लागेल.

२८ जून २०१७ ला महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु ह्या कर्जमाफीचा किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला? ३५ हजार कोटींची कर्जमाफीची घोषणा सरकारने केली. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ५ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली. मग उरलेल्या ३० हजार कोटींच काय? या खोट्या आकडेवारीच्या भूलभुलैयात अनेक शेतकऱ्यांच्या आशा आकांक्षा भरडल्या जात आहेत. जो पिकवतो, तो भुकेला राहतो अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. कर्जमाफीच गाजर दाखवून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याच काम या सरकारने केल आहे.

शेतकऱ्यांवर दुष्काळ, कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य तो हमीभाव न मिळणे एवढ्याच समस्या नाही आहेत. भारतात लागू असलेला सिलिंग कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन अधिग्रहणाचा कायदा हे तीन कायदे शेतकऱ्यांसाठी गळफास आहेत. या कायद्याचे दगड मानगुटीवर ठेवून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाच्या गोष्टी करण्यात काहीही अर्थ नाही आहे.

कर्जमाफी, कमी पैशात वीज उपलब्ध तसेच सिलिंग कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहणाचा कायदा रद्द करणे यांसारख्या अनेक मागण्या घेवून २ ऑक्टोबरला “किसान क्रांती पदयात्रा” काढण्यात आली होती. ह्यामध्ये जवळपास ३० हजाराहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले होते.  त्यांच्यावर निर्दयी सरकारने शहरात  कायदा व सुव्यस्थापनेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून १४४ जमावबंदी लागू करत त्यांच्यावर पाण्याचा, अश्रुधुराचा वापर केला गेला. ह्यावर न थांबता त्यांच्यावर लाठीचार्जही केला. अच्छे दिनाची सुंदर भेट ह्या गरीब शेतकऱ्यांना या पदयात्रे मार्फत सरकारकडून देण्यात आली. माझा बाप शेतकरी, उभ्या जगाचा पोशिंदा, छान आहे हे.

सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांसोबत असा एक घटक संकटात आहे. तो घटक म्हणजे स्त्री. हे दोन्ही घटक सर्जक असूनही  संकटात आहेत. आपल्या देशात स्त्रीयांना आदर, स्वातंत्र्य, समानता आहे बोलणार्यांनी परग्रहावर जावे. मुळात तिच्या वाट्याला आलेले अर्धे आभाळ अजूनही काळवंडलेलच आहे. हे मळभ हटवण्यासाठी तिचा निकाराचा लढा सुरूच आहे. अनेक क्षेत्रात तळपती समशेर बनून ती आपल्या शत्रूंशी लढत आहे. आज स्त्रियांसमोर अनेक समस्या आहेत. आज तिला बिनधास्त बोलता येत नाही आहे, ना मुक्तपणे हिंडता येत आहे. अजूनही तिला वास्नाधारी नजरेतून स्वतःला जपत जाव लागतय.

“मी टू” सारखी चळवळ भारतात आणून महिलांवरील अत्याचारावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत जास्त काळ तग धरु शकली नाही. कित्येक जणांनी तर या गोष्टीची खिल्ली उडवली. या आपल्या देशातील पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांवर पूर्वीही अन्याय, अत्याचार व्हायचा अन आतासुद्धा होतोच. देशात स्त्रियांकडे वंचित घटक म्हणून पाहिलं जात. तिच्यावर झालेले आणि होऊ घातलेले सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आघात तिला उध्वस्त करतात. चारित्र्यापासून बौद्धिक गुलामगिरी स्विकारायला लावणारी पितृसत्ताक संस्कृती जगणच हिरावून घेते.








गेल्या अनेक वर्षांत स्त्रियांवर होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक तसेच हुंडाबळी सारखे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहिल्या कि आपसूकच प्रतिक्रिया उमटतात. पण परिणाम शून्य असतो. अशा घटना या वेगवेगळ्या स्वरूपाने कालपरत्वे घडतच असतात. हुंडाबळी सारखा प्रकार आजही सर्रास चालतो. खर तर हुंडा प्रतिबंधक कायदा (१९२९), कौटुंबिक हिंसाचार कायदा (२००५) अस्तित्वात आल्यानंतरही ह्या अशा घटना घडत आहेत. बलात्काराच्या घटना, शैक्षणिक केंद्रातही मुलींचा छळ, सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीकडे पाहण्याचा कल यांसारख्या अनेक समस्यांना स्त्रियांना तोंड द्याव लागतय.

शारीरिक, मानसिक यांबरोबर स्त्रियांना धार्मिक समस्येनी जखडून ठेवल आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेत मांडलेल्या हिंदू व्यक्तिगत कायदा संहितेत महिलांना समान हक्क देणाऱ्या अनेक तरतुदी होत्या. एकपत्नित्व, महिलांना संपतीचा अधिकार, मुलींचे दत्तक विधान करण्यास मुभा, घटस्पोट, मालमत्ता आंनी वारसा हक्क यांसाठी स्पष्ट तरतूद यांपैकी, या महत्त्वाच्या तरतुदी. या हिंदू कोड बिलास त्या संसदेत आणि संसदेबाहेरील समाजातील लोकांकडून विरोध झाला होता. महिलांचे शिष्टमंडळ बाबासाहेबांकडे येऊन विरोध नोंदवून गेले होते. परंतु बाबासाहेब बधले नाहीत. त्यांनी कायदेमंत्री पद सोडले, पण विधेयक मागे घेतले नाही.

आज ६७ वर्षानंतर त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. शबरीमाला मंदिरात महिलांचा प्रवेश अधिकार नाकारणेहा घटनाभंग आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सनातनवाल्यांनी विरोध दर्शवला. हा निकाल शबरीमाला मंदिराच्या परंपरेविरुद्ध तसेच हिंदू शास्त्राविरोधी असल्याच म्हटल आहे. इथे पुन्हा एकदा धर्मसंस्कृती स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर, त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे.

मंदिरप्रवेशासह दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे लैंगिक खतना. ही अत्यंत क्रूर अशी प्रथा दुर्लक्षित आहे. परंतु ह्या प्रथेने संविधानाने स्त्रियांना दिलेले अधिकार मोडीत काढत धर्माच्या नावाखाली अन्याय करत आहे. ह्यावर आवाज उठवला गेला पाहिजे. ह्या गोष्टीचे दुष्परिणाम स्त्रियांवर होत असतात. खतना या प्रकाराने आजवर कितीतरी आनंदाचे, स्त्री सुखाचे आणि बालपणाचे बळी दिले असतील. पण हीच प्रथा आणखी किती दिवस चालणार आणि चालवून घेणार? धर्माची प्रथा बाजूला ठेवून किंवा या प्रथेला चर्चेत आणल्याने चुकीचे झाल आहे अस वाटण्यापेक्षा एक सुशिक्षित माणूस म्हणून एकदा ह्याचा विचार प्रत्येकाने केलाच पाहिजे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे झाली परंतु या देशातील कित्येक जणांना अजून स्वातंत्र्य मिळाल नाही आहे. त्यातील दोन घटक म्हणजे एक शेतकरी आणि दुसरा घटक म्हणजे स्त्री या दोन घटकांच्या भोवती असलेला गंभीर समस्यांचा काळोख दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने यांच्या सोबत प्रकाशित होऊन ह्यांना काळोखातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न करूया.


गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
      (पोंभुर्ले)

रविवार, १५ जुलै, २०१८

भाजपच्या विजयामागचे नायक...


भाजपच्या विजयामागचे नायक...

      भाजप हा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर उगवलेला तारा आहे असच म्हणव लागेल. त्यांचे यश निवडणुकीतून दिसून आल. भाजपसाठी हा सोनेरी कालखंड म्हणवा लागेल. दहा वर्षांपूर्वी पक्षाचे देशातून जवळ जवळ उच्चाटन झाले होते. अनेक जणांनी तर “भाजप पुन्हा दिल्लीत सत्ता स्थापन करील का?” याविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या.

      १९८४ पासून २०१४ पर्यंतच्या तीस वर्षांत कोणत्याच पक्षाला राष्ट्रीय निवडणुकीत पुरेसे बहुमत मिळाले नव्हते. परंतु २०१४ च्या निवडणूकीने सारे काही बदलून टाकले. भाजपने ५४३ जागांपैकी ४२८ जागा लढवल्या. या ४२८ जागांपैकी २८२ लोकसभेच्या जागा जिंकून लोकसभेत प्रथमच बहुमत प्राप्त केले. ह्यानंतर त्यांनी विजयी होण्याची घौडदौड सुरूच ठेवली आहे. अमित शहांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपा देशभर केवळ हातपाय पसरू इच्छित नाही. तर लोकसभा असो वा पंचायत सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये स्वतःचे अस्तित्त्व जाणून देण्याचा आणि विजयी होण्याचा प्रयत्न करतो आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि दिल्ली या ठिकाणी २२५ पैकी १९० जागांवर विजय संपादन केला. उत्तर प्रदेशच्या विजयामागे पंतप्रधान मोदी यांचे निकटचे सहकारी श्री अमित शहा यांचा सिंहाचा वाटा आहे.

      भाजपने निवडणूकीत तीन प्रकारे आपली धोरणे राबवली. ती तीन धोरणे अशी,
१)  पक्षातील जुन्या जाणत्या लोकाना सत्तेत सहभागी करून घेतल
२)  भाजपच्या आदर्शवादात थोडी लवचिकता आणली
३)  एकापेक्षा अनेकतेवर भर देणारा पक्ष अशी ओळख निर्माण केली
ही तीन धोरणे वापरून २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी खऱ्या अर्थाने भाजपने प्रवेश केला. तीस वर्षांत असे पहिल्यांदाच घडत होते कि एका पक्षाने संपूर्ण मताधिक्य मिळवून केंद्रात सत्ता स्थापन केली.

      २०१४ च्या विजयामागे मोदींच्या हवेची लाट जरी असली तरी ती लाट पसरवण्याच काम सोशल मिडीयाने केल आहे. के.एन.गोविंदचार्यांच्या मते, खऱ्या नेत्याला तीन गोष्टींची गरज असते. एक म्हणजे संरचनात्मक व्यवस्था, जिच्यामध्ये त्याला कोणत्याही विपरीत अशा परिस्थितीचा सामना करता येईल. तसेच त्याला त्या संरचनेच्या अंतर्गत तंत्र आणि स्वतःचे स्त्रोत वापरता येतील. त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या विपरीत स्थितीत काम करणारी संरचना केवळ संघाजवळ उपलब्ध आहे. संघाकडे भरपूर स्त्रोत आहेत. त्यांच्याकडे माध्यमांची आणि तंत्रज्ञानाची ताकद आहे. त्यामुळे त्यांचा संदेश अगदी त्वरित जनतेपर्यंत पोहचवला जातो. नरेंद्र मोदींजवळ हे सर्व वापरण्याची नैसर्गिक बुद्धिमत्ता आहे. आणि नरेंद्र मोदींनी ह्याचा पुरेपूर फायदा घेतला.

      संघ-भाजपच्या सत्ताकांक्षी यशस्वी प्रयत्नांत फार मोठा भाग सोशल नेटवर्क वापरण्याच्या अकलेचा आणि कलेचा आहे. भारताच्या राजकीय प्रचाराच्या अवकाशात इतक्या प्रभावीपणे आधुनिक तंत्रज्ञानी वाटांचा वापर करून यश मिळविणारा पहिला पक्ष भाजप आणि त्यामागचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. मोदींच्या २०१४ च्या निवडणूकीतील यशात सोशल मिडीयाने मुख्य भूमिका बजावली. २००० सालापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजप ज्या नेटाने कामाला लागले त्या प्रयत्नांचे आजचे यश पाहता त्यांचे मनःपूर्वक कौतुक करावे लागेल.





      श्रीमान मोदींनी २००९ मध्ये स्वतःच ट्विटर खाते उघडले आणि स्वतःची वेबसाईट तर त्यांनी २००५ मध्येच उघडली होती. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाची ताकद भारतीय राजकीय पक्षांमध्ये सर्वप्रथम त्यांच्याच भारतीय जनता पक्षाने ओळखली. भाजपने आपली वेबसाईट १९९५ मध्येच उघडली. आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना संघामार्फत इंटरनेट वापराचे प्रशिक्षण दिल गेल. नवदोत्तर दशकांत त्यांच्या इंटरनेट शाखा सुरु झाल्या. या विरुद्ध काँग्रेसची अधिकृत वेबसाईट दहा वर्षानंतर २००५ मध्ये सुरु झाली. यावरून भाजपचे तंत्रज्ञानावरचे प्रेम काय आहे हे दिसून येते. जेव्हा कुठल्याच राजकीय पक्षाला समाजमाध्यमांची ताकद कळाली नव्हती त्या काळात भाजपने खास आय.टी. सेल स्थापन केले. एकीकडे लोहियावादी, समाजवादी माहिती तंत्रज्ञानाला विरोध करत होते, त्यावेळी भाजप हा पक्ष या तंत्रज्ञानाचा उपयोग संघटन बांधणीसाठी आणि प्रचार करण्यासाठी कसा करता येईल याची व्युव्हरचना आखत होता.

      २०१० पासून भाजपमध्ये काम करणारे अरविंद गुप्ता म्हणतात कि, “मोदींच्या छावणीला वाटू लागले होते कि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये आपला काही आवाजच नाही आहे. आमचा प्रतिसाद ते काय बातम्या देतील त्यावरच अवलंबून होता.” गुप्तांच्या म्हणण्यानुसार सोशल मिडीयाने संपूर्ण वातावरणच बदलून टाकले. देशातील इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या तुलनेत भाजपाचा आयटी कक्ष सर्वांत जास्त प्रभावी आहे. संघाच्या जोडीने त्यांनी इतर पक्षांच्या आधी नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा उचलला. आपल्यावर प्रमुख प्रवाहातील माध्यमांचे दुर्लक्ष होते असा दृढ समज असलेल्या या संघटनेच्या व्यक्तिमत्त्वाशी, इतिहासाशी, आणि गरजांशी सोशल मिडियाचे स्वरूप चपखल जुळले. २०१४ साली त्यांना जो अभूतपूर्व विजय मिळाला त्याची घडण करण्यात प्रमुख वाटा सोशल मिडीयाचा होता. आजघडीला त्यांचा हा आयटी कक्ष अत्यंत कार्यकुशल असे पगारदार इंजिनिअर्स, पक्षकार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक यांच्या घट्ट सहकार्यातून चालतो.

      १ जुलै २०१५ रोजी पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी, ७ रेसकोर्स रोड (आता लोककल्याण मार्ग), मोदींचा, भाजपचा प्रचार प्रसार ज्या ट्विटर हँडल्स वरून केला जात होता त्या सर्व ट्विटर हँडल्स चालवणाऱ्या १५० व्यक्तींना खास निमंत्रित केले गेले. डिजिटल संपर्क नावाचा एक कार्यक्रम ठेवण्यात आला. हा कार्यक्रम भाजपच्या आयटी कक्षाचे अध्यक्ष अरविंद गुप्ता यांनी आयोजित केला होता. त्यांनी स्वतः या “योद्ध्यांची” निवड केली होती. हो योद्धे. भाजप आणि सरकारी मंत्रीगणांत त्यांची अधिकृत ओळख “योद्धे” अशीच आहे.

      भाजप आणि मोदींच्या विजयामध्ये सोशल मिडीयाचा जेवढा हात आहे तेवढाच हात मोदींचे निकटवर्ती अमित शहांचा आहे. मोदींचा जनसंपर्क हा वेगळा विषय आहे, पण अमित शहांनी पक्षाचा केलेला कायापालट हाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शहांनी पक्षातील संघ स्थानाला उर्जा दिली. त्या घटकाला त्यांनी जास्तीत जास्त पदे देऊ केली. पक्ष संघटनेची सर्व केंद्रे त्यांनी उर्जित केली. शहा यांनी बूथ लेव्हल कमिटी सक्रीय केली. तिला कार्यान्वयित केले. तिच्या सदस्यात्वर काळजीपूर्वक नियंत्रण केले. आणि तिला पक्षाच्या व्यवस्थेत सामील केले. मतदाराविषयी संपूर्ण माहिती त्यांनी गोळा केली. या माहितीच्या आधारे त्यांनी अनेक मोहिमा चालवल्या.


     सुनील बन्सल अमित शहांबद्दल म्हणतात, “शहांनी निवडणूकांमध्ये सामाजिक रचनेचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला होता. जातीय समीकरणे कुठे वापरायची याची त्यांना चांगली जाण होती. अमित शहांकडे माहितीचे मोठे जाळे आहे. ते सर्व लक्ष शत्रूच्या-विरोधी पक्षाच्या तळावर केंद्रित करीत आणि तेथील वातावरण बिघडवून टाकीत. अशा प्रकारची कृती कोणत्याही पक्षाने यापूर्वी केली नव्हती.” बन्सल हे उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीवेळी अमित शहांसोबत काम करीत.

      ऑगस्ट २०१४ आणि मार्च २०१७ या दरम्यान शहांनी भारतात प्रत्येक राज्यातून जवळ जवळ दोनदा दौरा केला आहे. हे सर्व त्यांनी पक्षाच्या तळातील कार्यकर्त्याला समजून घेण्यासाठी बूथचे नियंत्रण करण्यासाठी केले. हे सर्व करताना त्यांचे लक्ष २०१९ च्या निवडणुकांवर होते. या कालावधीत २८६ दिवस ते दिल्ली बाहेर होते. त्यापैकी ६४ दिवस ते युपीत राहिले. त्या राज्याला त्यांनी अधिक उर्जा मिळवून दिली. उत्तर प्रदेशच्या विजयामध्ये अमित शहांचा मोलाचा वाटा आहे. उत्तर प्रदेशच्या विजयानंतर अमित शहांनी देशभर ९५ दिवस प्रवास केला.

      अमित शहा यांनी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा ही, हिंदू नेता अधिक गुजराती अस्मिता अधिक विकास पुरुष अधिक गरिबांचे नेते अशी बनवली. नरेंद्र मोदी यांचा जनमानसावरील करिष्मा आणि अमित शहांचे संघटन कौशल्य या दोहोंनी मिळून भाजपसाठी फार मोठी पायाभरणी केली आहे.

      भाजपच्या विजयामागे मोदींचा जनमानसावरील करिष्मा, सोशल मिडीयाचा वापर आणि अमित शहांच संघटन कौशल्य एव्हढच गृहीत धरून चालणार नाही.  भाजपच्या विजयामागे संघाला विसरून चालणार नाही. कारण मोदींच्या हवेच्या लाटेला वाहून नेण्याच काम जरी सोशल मिडीयाने केल असल तरी त्याच महत्त्व संघाने पटवून दिल. सोशल मिडिया कसा वापरायचा याच प्रशिक्षण कार्यकर्त्यांना संघाने दिल. तसेच अमित शहांच्या संघटन कार्यात मदत करण्यासाठी संघाने त्यांचे स्वयंसेवक मदतीला पाठवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भाजपच्या निवडणूकीतील यशामागचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. संघ आणि भाजप यांच पूर्वीपासूनच नात आहे. संघाची पूरकता आणि संघ भाजपच्या मागे सावलीसारखा उभा राहिला म्हणून भाजप यश प्राप्त करू शकले.



      संघ हा भाजपच्या आदर्शाचा मातृपक्ष आहे. भाजपातील संपूर्ण नेतृत्त्व संघाच्या शाळेत शिकले आहे. कठीण परिस्थितीत संघच भाजपच्या मदतीला धावून जातो. संघ संपूर्ण शक्तीनिशी निवडणूकीत होता. संघाची खरी शक्ती प्रांत प्रचाराकडे असते. प्रांत प्रचारक हे अनेक प्रदेशात काम करतात. आणि त्यांचा नागपूरच्या संघ मुख्यालयाशी नेहमी संपर्क असतो. ज्या ज्या वेळी भाजपला निवडणूकांत संघाची गरज भासली त्या त्या वेळी प्रांत प्रचारकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नरेंद्र मोदी आणि मोहन भागवत यांनी अत्यंत काळजीपूर्वकतेने सरकार आणि संघ यातील परस्परसंबंध चांगले ठेवले आहेत.



      मोदी हे मुळचे संघ परिवारातील आहेत. त्यामुळे ते हिंदूंचे नेते बनले आहेत. काहींना मोदी हिंदुहीतवादी नेते वाटले. शहरातील मध्यमवर्गासाठी मोदी म्हणजे विकास आणि नोकऱ्या निर्माण करणारे नेते वाटले. तसेच काळा पैसा परत आणण्याची, पाकिस्तानला धडा शिकवण्याइतकी हिंमत त्यांच्यात आहे अस सर्वसामान्यांना वाटल. तसेच काँग्रेस सरकारच्या महागाईला जनता त्रासली होती. यावर उपाय म्हणून जनतेने मोदी यांना निवडून दिले. एरवी भाजपला मत न देणाऱ्या मतदारांनी २०१४ च्या निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर पक्षाला साथ दिली होती. परंतु सध्या त्यांना विकासाच्या मुद्द्यावरच घेरलं जात आहे. भाजपकडे सध्या हिंदुत्वाशीवाय बोलायला कोणताच ठोस मुद्दा उरला नाही आहे. त्यामुळे आता येणारी निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढवणार की आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे हिंदुहीतवादी भूमिकेनुसार लढवणार हे पाहणं औत्सुकत्याचे ठरेल. मोदी २०१९ च्या निवडणूकीत यशस्वी होतील किंवा नाही, हे त्यांची धोरणे,अंमलबजावणी आणि प्रशासनिक कौशल्यावर अवलंबून राहील. तसच २०१४ मध्ये दिलेली वचने, आश्वासने पूर्ण केलीत कि नाही आणि सत्तेतून भाजप व मोदी यांना मिळालेली राजकीय शक्ती कशाप्रकारे वापरली ह्यावर भाजपचा २०१९ मधील विजय विश्वासून आहे.

-       गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
                               (पोंभुर्ले)

संदर्भ :
१) आय ऍम अ ट्रोल – स्वाती चतुर्वेदी
२) भारतीय जनता पक्षाची विजयी घौडदौड– प्रशांत झा


गुरुवार, ५ जुलै, २०१८

राम मंदिर, बाबरी मस्जिद आणि राजकारण


राम मंदिर, बाबरी मस्जिद आणि राजकारण

      राम जन्मभूमीवरील प्रस्तावित मंदिर आणि देशाच्या राजकीय पटलावर रंगणारे महाभारत यांचे एक अतूट नाते आहे. आजवर संघ परिवार आणि काही राजकीय पक्षांनी हा विषय धगधगता ठेवून आपापली पोळी भाजून घेण्याचे काम सुरु ठेवले आहे. गेली शेकडो वर्षे धर्म, राजकारण आणि कायदा यांच्या जाळ्यात अयोध्या प्रश्न पुरता अडकला आहे. श्रीरामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा धार्मिक वाद न्यायालयात लोंबकळत पडत असताना मतांच्या राजकारणासाठी या वादाचा पुरेपूर वापर करून घेण्यात आला आहे. आणि या सगळ्यात सर्वाधिक फायदा झाला तो भाजप या पक्षाचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा. पुढील निवडणुकीचा विचार करता आता पुन्हा एकदा हिंदूना धोका निर्माण होईल. “हिंदू खतरेमे है” अशा घोषणा पक्षांच्या व्यासपीठावरून येतील. त्यांची रामजन्मभूमी धोक्यात येईल.


      रामजन्मभूमीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली ती राजीव गांधी सरकारच्या काळात. एका मुस्लिम महिलेला (शहाबानो) पोटगी देण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. हा आदेश सामाजिकदृष्ट्या योग्य होता. पण व्होट बँकेच्या समीकरणांत आपले नुकसान होईल अशी भीती केंद्रातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना वाटल्यामुळे संसदेतील बहुमताच्या जोरावर कोर्टाचा निर्णय बदलला. हाच तो प्रसंग जिथून राम जन्मभूमीच्या राजकारणाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. मुस्लिमांसाठी सरकार कोर्टाचे निर्णय बदलत आणि हिंदुना जन्मभूमीवर जाऊन रामाची पूजा करता येत नाही. असा मुद्दा उपस्थित करून संघ परिवाराने राजीव गांधी सरकारपुढे पेच निर्माण केला. संघ परिवाराने राम मंदिराचा मुद्दा करून असंख्य जातींमध्ये विभागलेल्या हिंदुना एकत्र केले. त्यामुळे राम मंदिराबाबत निर्णय घेताना चूक झाल्यास आपण बहुसंख्यांकांच्या मनातील स्थान गमवणार या भीतीपोटी राजीव गांधी सरकारने संघ परिवाराला रामाची पूजा करण्याची परवानगी दिली. पंतप्रधान राजीव गांधींनी घेतलेल्या या निर्णयाने देशाच्या राजकारणात नवे वारे वाहू लागले.



      सरयू नदीकाठी वसलेल्या अयोध्येच्या मध्यवर्ती भागात रामजन्मभूमी आहे. याच जमिनीवर श्रीरामजन्माची आठवण म्हणून राम मंदिर होते, असा दावा हिंदुत्वादी संघटनांनी सुरु केला. तर इथे कधी मंदिर नव्हतेच, होती ती राजा बाबरने बांधलेली मशीद, असे मुस्लिम संघटना सांगू लागल्या. वाद सुरू झाला आणि भाजपच्या अध्यक्षपदी असताना लालकृष्ण अडवाणींनी सुरु केलेल्या रथयात्रेने या वादाची तीव्रता आणखी वाढली. हिंदुत्ववादी मंडळींनी बाबरी मशिदीचे सगळे बांधकाम पाडून टाकले. २४ नोव्हेंबर २००९ ला एक हजार पानांचा लिबरहान आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. देशभर धार्मिक द्वेष पसरविल्याबद्दल माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी,लालकृष्ण अडवाणी तसेच संघ परिवारातील नेते आणि ११ नोकरशहांसह ६८ जणांना दोषी ठरविण्यात आले. ही घटना एकाएकी घडली नाही आणि ती सुनियोजित नव्हती असेही म्हणता येणार नाही. मशीद जमीनदोस्त करण्याची सारी प्रक्रिया अतिशय नियोजनपूर्वक राबवण्यात आली होती. मध्यंतरी “बाबरी मशीद माझ्या सांगण्यावरून पाडण्यात आली” असा दावा भाजपचे माजी खासदार आणि रामजन्मभूमी न्यासाचे सदस्य रामविलास वेदांती यांनी केला होता. ज्या दिवशी बाबरी मशीद पाडण्यात आली, त्या दिवशी कारसेवकांनी वशिष्ट भवनात येऊन आता काय करायचे अशी माझ्याकडे विचारणा केली. त्यावेळी मी त्यांना म्हटले कि, जोपर्यंत ही मशीद पडणार नाही तोपर्यंत मंदिराची निर्मिती होणार नाही. रात्री ११ वाजता तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी मला दूरध्वनी करून उद्या काय होणार आहे, असे विचारले. त्यावेळी मी त्यांना कारसेवकांना दिलेल्या सूचनेची माहिती नरसिंहराव यांना दिली. त्यावेळी नरसिंहराव म्हणाले, मशीद पडू द्यात, जे काही होईल टे पाहता येईल, अशी धक्कादायक माहिती वेदांती यांनी सांगितली. एकंदरीत मशीद जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुनियोजितच होती. मशीद पाडल्यामुळे परिस्थिती चिघळली होती. कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे निमलष्करी दलाच्या सशस्त्र तुकड्यांनी रामजन्मभूमी आणि आसपासचा परिसर सील केला. कडेकोट बंदोबस्तात एका मातीच्या ढिगाऱ्यावर तंबूमध्ये रामाची मूर्ती ठेवण्यात आली आहे. आता निवडणुकीला वर्ष असल्यामुळे पुन्हा एकदा राम मंदिराचा प्रश्न निर्माण होईल.



      रामाला हाक मारली कि खुशाल समजावे कि, निवडणूक आली. निवडणूक आल्याशिवाय संघवाल्यांना आणि भाजपवाल्यांना रामाची आठवण होत नाही. धर्मनीतीमध्ये राजकारण आणून भाजपने मोठी चूक केली. राम मंदिराला राजकारणात ओढण्याचे काम राजकारण्यांनी केले असून नेत्यांनी राम मंदिरापासून दूर राहण्याचा सल्ला राम मंदिराचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास यांनी दिला.

      गावागावांमध्ये जुनी मंदिरे मोडकळीला आलेली आहेत. त्यांचा जीर्णोद्धार केला पाहिजे. परंतु संघवाल्यांना, भाजपवाल्यांना त्याची गरज वाटत नाही. कारण गावातील पडक्या मंदिराचा राजकारणासाठी काही उपयोग होत नाही. राम मंदिरावर राजकारण केले जात आहे, आसे भागवत स्वतःच सांगतात. या भागवत मंडळींची गंमत अशी आहे कि, “एकटयाने खाल्ले तर शेण...सर्वांनी खाल्ले तर श्रावणी...” राम मंदिराचा विषय याच पद्धतीने संघवाले आणि भाजपवाले हाताळतात. देशाच्या राजकारणाला विकृत आणि हिंसक वळण द्यायला याच मंडळींनी रामाला वर्षानुवर्षे वापरलेले आहे.

      संघ-जनसंघ, भाजपा यांची धर्माच्या नावावर राजकारण करण्याची थेट हिंमत होत नाही. मग त्यांनी त्यांच्याच कोटाला असलेला एक खिसा- विश्व हिंदू परिषद म्हणून वापरायला सुरुवात केला. कोणी अशोक सिंघल नावाच्या माणसाला पुढे केले आणि राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित झाला. अडवाणींना पुढे करून मग १९८९ सालात रथयात्रा काढण्यात आली. अशाप्रकारे देव-धर्माच्या नावावर मते मागायची आणि सश्रद्ध माणसांच्या भावनेशी खेळून आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे. वाजपेयी यांच सरकार आल.त्यानंतर मोदी सत्तेत आले. उत्तर प्रदेश विधानसभा ही जिंकली. “मंदिर वही बनायेंगे” च्या घोषणा कैक वर्षे घुमवण्यात आल्या. परंतु मंदिर काही बांधल गेल नाही. यांनी फक्त आपल्या फायद्यासाठी राम मंदिराचा वापर केला आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली.

      कित्येक वर्षे देवाचा वापर करणाऱ्या मंडळींना ९ वर्षे केंद्रातील सत्ता मिळालेली आहे. पाच वर्षे वाजपेयी आणि ४ वर्षे मोदी. पण या नऊ वर्षांत “वही बनायेंगे” वाले “नही बनायेंगे” याच भूमिकेत वावरत आहेत. ते अयोध्येत जाऊन “मंदिर वही बनायेंगे” ची घोषणा करणारे तसेच भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत “क्यो नही बनेगा श्रीराम मंदिर? राम राज्याची संकल्पना पूर्ण करायची असेल तर अयोध्येत श्रीराम मंदिर बंधावेच लागेल.” अशी वल्गना करणारे अडवाणी, टे मुरली मनोहर, ते “अयोध्येत श्रीराम मंदिर बंधूच पण प्रतीक्षा आहे ती संधीची. केंद्रात बहुमताने पक्ष सत्तेत आला तर यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य मागण्यात येईल. आणि ते मिळाल नाही तर प्रसंगी कायदा करून श्रीराम मंदिर बांधू” अस सांगणारे राजनाथ सिंह ज्यांनी मंदिर बांधाण्याचा विडा उचलला होता... ते ही आता गायब झालेत. राम मंदिराच्या उन्मादात बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर या देशात एक हिंसक, अस्थिर वातावरण सातत्याने कायम ठेवण्यात भाजपवाल्यांचाच पुढाकार राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील सर्वधर्मसमभावाने जगात मोठे आदर्श उभे केले. पण हिंदू-मुस्लिम, शीख-इसाई, गुण्या गोविंदाने नांदतील तर राजकारण्यांना राजकारण कसे करता येईल. त्यामुळे धार्मिक तेढ निर्माण करायची. धार्मिक उन्मादाच्या जोरावरच या देशात भावनात्मक राजकारण करून कधी गाय, कधी गंगा तर कधी राम अशा मुद्द्यांवर राजकारण पेटवत ठेवून आपल्या राजकारणात त्याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न राजकारण्यांनी केला आहे.


      निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून संघ परिवार आणि राजकीय पक्ष राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणतील. तसेच हिंदुना सुद्धा धोका निर्माण होईल. एकूणच रामाचे मंदिर होईल कि नाही माहित नाही. तसेच हिंदुना धोका आहे कि नाही माहित नाही पण ह्या सगळ्याच्या जीवावर लोकांच्या भावनांशी खेळ होतच राहणार, हे मात्र नक्की. राजकारण्यांच्या या खेळात बळी पडायचे नसेल तर सर्वसामान्यांना वेळीच सावध व्हावे लागणार आहे.

-   गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
     ( पोंभुर्ले )


शुक्रवार, १ जून, २०१८

विद्यार्थ्यांचे वाढते प्रश्न व राजकारण

विद्यार्थ्यांचे वाढते प्रश्न व राजकारण

          प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे. प्राथमिक शिक्षणाचे ध्येय असले पाहिजे की, मुलगा किंवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल झाली की, तो किंवा ती पूर्णपणे सुशिक्षित, माहितीपूर्ण, गुणवत्ता प्राप्त करूनच बाहेर पडावी. शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी शिकवू नये. तर मुलांची मने सुसंस्कृत व गुणवत्तामय बनवावी. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे असे मत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजाला सरकारी मदतीने शिष्यवृत्या देण्याचे महत्त्व त्यांनी सांगितले. परंतु सध्याची परिस्थिती बघता सर्व उलट आहे. सध्या मागास घटकास शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याच्या हेतुप्रद मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या बंद करण्याकडे सरकारचा कल आहे. शिक्षणाच खाजगीकरण करून आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सध्या चालू आहे. शिक्षणाच खाजगीकरण करण्याकडे जास्त कल आहे. शिक्षणाच्या खाजगीकरण, उच्चजातवर्गाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या हाती शिक्षणव्यवस्था, कनिष्ट जात वर्गातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित, जागतिकीकरणाच्या रेट्यात टिकाव धरणारे संवेदनाहीन, यांत्रिकिकरण झालेल्या कामगार निर्माण करण्याच्या हेतूने उभारलेली, दर्जेदार समजले जाणारे अभ्यासक्रम, खाजगीकरणामुळे संपुष्टात आलेले आरक्षण, मागास घटकास शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याच्या हेतुप्रद मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या बंद करण्याकडे असलेला सरकारचा कल यांसारखे अनेक प्रश्न आजच्या विद्यार्थ्यांपुढे आहेत.
       

          अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये खाजगी - सरकारी भागीदारीमध्ये शिक्षण देण्याचे मॉडेल मांडले गेले. मात्र त्यावर सरकारचा/ समाजाचा काहीच ताबा असणार नाही. जनतेचा पैसा वापरून शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण करण्याचा हा मार्ग आहे. खाजगी - सरकारी भागीदारी ही नवीन विकास धोरणामधली नवी पद्धत आहे. देशाच्या विकासामध्ये खासगी विभागातल्या संसाधनांचा उपयोग करण्याची नाविन्यपूर्ण कल्पना अस या भागीदारीला म्हटल जात. जिथे सरकारी पैसा पुरेसा नाही किंवा कमी पडतो तिथे ह्या भागीदारीची कल्पना जोरात मांडली जाते. बऱ्याचश्या विकासकामात ही कल्पना वापरात आलेली आहे. उदा. विमानतळ, रेल्वे, रस्ते बांधणी ई. त्याचे परिणाम संमिश्र झालेले दिसलेत. पण ह्या क्षेत्रापुरती ही कल्पना थांबलेली नाही. आता ती शिक्षणक्षेत्रातही राबवायचे धोरण आहे.
          अलीकडच्या काळात अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठे या संस्था जोमाने वाढताहेत. त्यांचे वित्तप्रबंधन खासगी, व्यापारी किंवा औद्योगिक संस्था करतात. त्यांची पायाभूत व्यवस्था पाहता पाहता वर्षे दोन वर्षांत उभी केली जाते. अत्यंत आकर्षक आणि प्रभावी अशी व्यवस्था असते. अर्थात या संस्थेचे शुल्क तुलनेने अधिक असते. पण त्या संस्थेचे वर्ग भरतात आणि सार्वजनिक शिक्षणसंस्थेचे वर्ग, महाविद्यालये तुलनेने रिकामी राहिल्याचे चित्र आजकाल सातत्याने दिसू लागले आहे. त्यातून एक वेगळ्या प्रकारची विषमता निर्माण होत चालली आहे. याचाही सद्यस्थितीत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

          दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा प्राध्यापक भरती संदर्भात आहे. ज्या देशाचे सैन्य शिक्षकांपेक्षा अधिक असते तो देश राजकीयदृष्ट्या दिवाळखोर मानला जातो. त्यामुळे देशात सर्वाधिक संख्या ही शिक्षकांची असावी. याचे संकेत जगभरातील शासनव्यवस्था पाळत असतात. परंतु भारतात खासकरून महाराष्ट्रात ह्याच्या उलट दिसून येतय. महाराष्ट्रात गेली कित्येक वर्षे शिक्षक भरती झालेली नाही आहे. त्यामुळे शिक्षकांची समस्या प्रत्येक शाळेला भेडसावत आहे. आज कित्येक विद्यालय, महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक नाही आहेत. ही खूप गंभीर बाब आहे.

          त्यानंतर प्रश्न येतो तो म्हणजे वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांना विशेषतः पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षा. प्रवेश परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात हा वादाचा प्रश्न होऊ शकतो. पण रीतसर काम करणाऱ्या विद्यापीठाची पदवी घेतल्यानंतर त्या पदवीची गुणवत्ता हाच निकष असला पाहिजे. मात्र तो बाजूला सारून त्याऐवजी आणखी एक वेगळी परीक्षा घेवून गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. या प्रक्रियेत विद्यापीठांच्या परीक्षांचे आणि पदव्यांचे महत्त्व शून्य ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. जरी  पदवीची गुणवत्ता हाच निकष असला पाहिजे तरी सुद्धा ज्या संस्थेतून किंवा विद्यापीठांमधून पदवी प्राप्त केली आहे त्या संस्थेची किंवा विद्यापीठांची मान्यता तपासून पाहणे अत्यावश्यक आहे.

          असाच आणखी एक प्रश्न विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या निवडीचा आहे. संशोधक, उत्तम शिक्षक, उत्तम प्रशासक आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांची नाळ जोडून ठेवणारा कुलगुरू शोधुन काढणे ही निवड समितीची कसोटी असते. परंतु तसे नेहमीच होते असे दिसत नाही. या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत असावा अशी अनेकांची तक्रार आहे.

          सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विषम शैक्षणिक व्यवस्थेमुळे वंचितांना शिक्षणाच्या संधीपासून दूर ठेवले जात आहे. आज कित्येक मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. सर्व मुलांना, विशेषतः विविध सामाजिक कारणांमुळे विकासाच्या वाटेवर मागे राहिलेल्या मुलामुलींना आज शिक्षणापासून वंचित रहाव लागतंय. अशा विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाव, घराजवळ सार्वजनिक शाळा मिळावी या संदर्भात अनेक शिफारसी, योजना मांडल्या जाऊनही त्या प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती आजपर्यंत कधी दिसली नाही. आता तर खाजगीकरण - बाजारीकरणाच्या दबावामुळे ही सामाजिक उद्दिष्ट राजकीयदृष्ट्या आणखीनच निरर्थक ठरणार आहेत.
          गेल्या सत्तर वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये संख्यात्मक वाढ जरी झाली असली तरी दर्जा मात्र घसरतच गेला आहे. साहजिकच लोकांचा कल खाजगी शाळांकडे राहिला आहे. भर वस्तीतल्या सरकारी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. त्यांच्या जागा बिनदिक्कत खाजगी संस्था, व्यापारी संकुलांना दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. सरकारी शाळेमध्ये शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळा परवडत नाहीत. अशा खाजगी शाळा परवडू न शकणाऱ्या मुलांसाठी काहीच पर्याय उरला नाही आहे. आज त्यांना शिक्षणापासून वंचित रहाव लागतय. नाईलाजाने शिक्षणापासून त्यांना मुकाव लागतय. अशा सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांचे उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठीदेखील विशेष प्रयत्न भारतात झालेले दिसत नाहीत. आता शाळेबाहेरील राहिलेल्या मुलांसाठी सरकार अनौपचारिक केंद्राचा पर्याय पुढे ठेवू लागल आहे. त्यामुळे पंचतारांकित खाजगी शाळांपासून ते अगदी कमी पैशात चालणाऱ्या वस्तीशाळा पर्यंत त्या त्या आर्थिक गटांच्या मुलांसाठी त्या त्या दर्जाची शाळा अशी काटेकोर विषम व्यवस्था उभी राहिली आहे.
 


          समान अभ्यासक्रम, समान परीक्षा असूनही शिक्षणाच्या दर्जातल्या तफावतीमुळे कमी आर्थिक गटातील मुलांच ई. १० वी पर्यंत देखील जाण अवघड झाल आहे. दुसऱ्या बाजूने उच्च शिक्षणावरचा खर्च कमी करून तो शालेय शिक्षणाकडे वळवावा असेही जॉमतीन परिषदेत ठरले. त्यामुळे उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले. शिक्षणाचा 'व्यापार' झाला तर अनेक धोके संभवतात. त्यातला एक धोका म्हणजे उच्चजातवर्गाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या हाती शिक्षणव्यवस्था गेली तर कनिष्ट मध्यमवर्ग व त्याहून वंचित गटातील लोकांना या ज्ञानापासून आणि ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाईल. साहजिकच ज्ञानामुळे निर्माण होणारे फायदेही उच्चवर्गीयांच्या हातात राहतील. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा कल भोगवादाकडे जाईल. ज्या ज्ञानातून समाजात सुधारणा, परिवर्तन होण्याची, घडवण्याची क्षमता आहे. त्याला महत्त्व दिले जाणर नाही. खाजगी विद्यापीठांना मान्यता देऊन शिक्षणाच्या व्यापारिकरणावर शिक्कामोर्तब केला गेला आहे. ज्या शिक्षणामुळे सर्वसामान्य  माणूस प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे  येऊन आपल्या जीवनात बदल घडवून आणतो. त्या बदल घडविण्याच्या प्रक्रियेलाच बाधा निर्माण करण्याचे काम या निमित्ताने केले जात आहे. एकंदरीत देशात सर्वत्र शिक्षक, शिक्षण आणि शिक्षण संस्था याविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार, शिक्षणाची गुणवत्ता, नवीन शिक्षणविषयक धोरण या कोणत्याही बाबींवर मूल्यात्मक चर्चा उभी राहत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शिक्षणाचे खाजगीकरण व्यापक होऊन केवळ श्रीमंत आणि उच्च जातीयांसाठीच शिक्षण कसे उपलब्ध राहील यासाठीच संपूर्ण व्यवस्था झटताना दिसत आहे. देशाच्या प्रगतीत तळागाळातून शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या समाजसमूहामुळेच देश जागीतीकरणाच्या काळात महासत्तेसाठी दावा करण्याची चर्चा करतो आहे. मात्र त्याच समूहांना शिक्षणातून बाद करून हा देश महासत्ता कसा बनवू शकतो याचा सारासार विवेकही शिल्लक राहिलेला नाही.




          भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात चाललेली अधोगती पाहिल्यास पुढील १० वर्षानंतर भारतावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. भारत अजून प्राथमिक शिक्षणावर घुटमळत असून उच्च शिक्षण व्यवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. तयार होणारे उच्च शिक्षित दर्जेदार असतात की नाही त्यावरही आता शंका निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षित बेकारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. भारतात ३२ वर्षाखालील युवकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के एवढी आहे. पुढील दहा वर्षांत तरुणांची संख्या अजूनही वाढणार आहे. भरमसाठ विद्यार्थी शिक्षित आणि उच्च शिक्षित असतील पण त्यांना साजेलशा नोकऱ्या उपलब्ध होणार नाहीत. यावर उपाय म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रातील अंधाधुंदी कारभार थांबवण्याची गरज आहे. आज कित्येक तरुण त्यांना साजेलशा नोकऱ्या नाहीत म्हणून बेकार घरी राहतो आहे. ह्यावर उपाय म्हणून नवीन नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत. शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीकडे कल असायला पाहिजे.

          शिक्षण हे शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षणाचे होत असलेले खाजगीकरण, भारतात येऊ पाहणारी विदेशी खाजगी विद्यापीठे हे सारे भयानक आहे. यांमुळे आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहाव लागणार आहे. ह्या सर्वातून सरकार हात काढून घेत आहे. कोणत्याही स्थितीत बालवाडी, अंगणवाडी, नर्सरी ते कोणत्याही प्रकारचे उच्च शिक्षण ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. म्हणून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे.
          अण्वस्त्रांच्या बाबतीत, क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आणि संरक्षणावरील खर्च वाढवण्याच्या बाबतीत भारत सातत्याने चीनची बरोबरी करण्यात गुंतलेला असतो. मात्र, उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत चीनशी बरोबरी करण्याचे प्रयत्न भारताकडून होत नाहीत हे सखेद नमूद करावे लागत आहे. महासत्ता बनण्याचे भारताचे स्वप्न अण्वस्त्रांची संख्या वाढवण्याने किंवा दोन अंकी विकासदर साधल्याने होणार नाही. हे स्वप्न केवळ ज्ञानाधीष्टीत समाजाच्या निर्मितीतूनच साकारणार आहे. आणि त्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकासाच्या शिस्तबद्ध योजना आखून तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्या अंमलात आणायला हव्यात.
       
                        -- गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
                                      (पोंभुर्ले)

                              ९४०५६७७७४३
                              ८००७७६७९०३

                                                                                       

                            

शुक्रवार, १३ एप्रिल, २०१८

आंबेडकर जयंती विशेष

तु विश्वरत्न, तु ज्ञानसुर्या,
तु संविधानकर्ता, तु आमचा उद्धारकर्ता
तु कोटी दीनांचा पिता,
तु महानायक ह्या सृष्टीवरचा,
तु महामानव ह्या भू तलावरचा,
तु युगपुरुष,तु विश्वभूषण,
तु महान अर्थशास्त्रतज्ञ,
तु महान इतिहासकार,
तु सिम्बॉल ऑफ नॉलेज,
तु कायदेपंडीत,तु महान तत्वज्ञ,
तु कैवारी मानवी हक्कांचा,
आम्हा दीनदुबळ्यांचा...
तु समाजशास्त्रज्ञ, तु शिक्षणतज्ज्ञ,
तु बॅरिस्टर,तु जलतज्ज्ञ, तु कृषितज्ञ...
तु ह्या शब्दांच्या परिघाच्या पण बाहेरचा,
तुला हे शब्द सुध्दा कमी पडतील...
तु ह्या शब्दांचा पण राजा...
तुला इथं मूर्त्यांमध्ये,पुतळ्यांमध्ये शोधतात पण
मी तुला पुस्तकांमध्ये शोधतो....
तु त्या सर्व पुस्तकांचा पण राजा...
तु समतेचा रथ,
तु स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता,
तु पुरस्कर्ता करुणेचा,
तु पुरस्कर्ता बुद्धाचा...
तु पुरस्कर्ता बुद्धाचा...
तु पुरस्कर्ता बुद्धाचा...

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२७ व्या जयंती निमित्त सर्व भारतीयांस मंगलमय सदिच्छा …
  

  --गिरीश अमिता भाऊ कांबळे

            १४/०४/२०१८

शुक्रवार, ६ एप्रिल, २०१८

स्वातंत्र्य...


    स्वातंत्र्य...???

स्वातंत्र्याचं काही विचारू नका राव
इथ निषेध जरी नोंदवला
तरी देशद्रोही म्हणून घोषित होत नाव
स्वातंत्र्याच्या नावाखाली
आजही जाळताहेत आमचे हक्क
मारताहेत माणसा सारखी माणसं
पालोपाचोळ्यासारखी...
होतोय बलात्कार भरदिवसा
देत आहेत बलात्काराच्या धमक्या
बिनधास्तपणे...
होतोय अत्याचार आजही
पूर्वी उघड उघड अन आता लपून
लोकशाहीचे पाईक आम्ही
आम्हाला राष्ट्रभक्ती शिकवताहेत...
स्वतंत्र भारतात अजून कसल स्वातंत्र्य पाहिजे
बोलणाऱ्या फोकदारीच्यांनो
स्वातंत्र्याच्या खोट्या बाता करत
राष्ट्रभक्तीची कसली प्रमाणपत्र वाटता
इथं भर दिवसा खून होतो 
तेव्हा कुठे शेण खायला जाता...
खबरदार स्वतंत्र भारतात स्वातंत्र्य आहे बोललात तर
इथे आम्हाला कालही स्वातंत्र्य नव्हत अन आजही...

               - गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
                          (पोंभुर्ले)


स्वातंत्र्य भारतातील हुकूमशाहीला, संविधानाच्या विरोधात असणाऱ्यांना, संविधान जळणाऱ्यांना आणि त्यावर मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या ५६" इंच छाती असलेल्या पंतप्रधानांना तसेच त्यांच्या भक्तांना, राष्ट्रभक्ती शिकवणाऱ्यांना, राष्ट्रभक्तीची सर्टिफिकेट वाटणाऱ्यांना, राष्ट्रपतींना देवळात प्रवेश न देणाऱ्यांना, स्वयंघोषित गोरक्षकांना, बलात्कार करणाऱ्यांना, जातीय अत्याचार करणाऱ्यांना, स्वातंत्र्य भारतात जातीयवाद नाही बोलणाऱ्या थोरांना या सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या मंगलमय सदिच्छा...!!!💐💐
                    

न्यायासाठी एक व्हा…!!!

न्यायासाठी एक व्हा…!!!

     पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही आमच्यावर अन्याय होतोय.आजही आम्हाला न्यायासाठी संघर्ष करावा लागतोय.आजही आम्हाला न्यायासाठी वणवण फिरावं लागतंय.लोकशाहीने नटलेल्या या देशात आम्हाला आजही न्याय मिळत नाही आहे.आजही आम्हला कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागताहेत.अस आपल्यापुरतच का होत असावं? आपल्यालाच न्याय का मागावा लागतोय? तर याची माझ्या मते द9न करणे आहेत.
१)आपण अन्याय झाला तरी गप्प बसून राहतो.
२)आपण अजूनही एक नाही आहोत.
बाबासाहेब नेहमी आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलत असत कि, “एकीत जय अन बेकीत क्षय”.आता आपल्याला एक व्हायची वेळ आलेली आहे.अन्यायाला वाचा फोडण्याची वेळ आली आहे.आपल्याला राठीवडे आणि पोंभुर्ले या दोन गावांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडायची आहे.आपल्याला न्याय मिळवून द्यायचा आहे त्या दोन अन्यायग्रस्त गावांना.त्या दोन लेकरांना पोरकं केलं त्या नराधमांना शिक्षा देण्यासाठी आपल्याला एक व्हायच आहे.त्या दोन लहान मुलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपल्याला एक व्हायच आहे.एक व्हायचं आहे आपल्याला त्यांच्यासाठी ज्यांची जमीन बळकावली.एक व्हायचय आहे आपल्याला त्यांच्यासाठी ज्यांना निरपराध असताना अटक केली त्यांच्यासाठी.
     आजपर्यंत आपण अन्यायच सहन करत आलोय.आजपर्यंत आपण अन्याय झाला तरी मुकं राहणेच पसंत केलय. पण आता नाही.बस्स झाला हा अन्याय.या अन्यायाची चीड आता माझया नसानसांत भरलीय.आता मला पुन्हा राठीवडे अन पोंभुर्ले व्हायला द्यायचं नाही आहे.त्यासाठी मी एक होणार आहे आणि तुम्हीही होणार आहात. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी एक व्हायचंय.अन्याय करणार्यांना चपराक बसण्यासाठी एक व्हायचंय.
     यासाठीच “अन्याय,अत्याचार निवारण समिती व कोकण अन्याय संघर्ष लढा” या डॉन संघटनांनी पोंभुर्ले व राठीवडे या दोन गावांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दि.१६ मे २०१७ रोजी ओरोस,सिंधुदुर्गनगरी येथे “आक्रोश मोर्चा” आयोजित केला आहे.हा मोर्चा म्हणजे न्यायासाठी आक्रोश करणाऱ्यांचा मोर्चा आहे.हा मोर्चा केवळ एका जातीपुरता नसून,अन्यायावर वाचा फोडण्यासाठी हा मोर्चा आहे.हा एल्गार असणार आहे अन्यायग्रस्त पिडितांचा. हा एल्गार आहे अन्यायावर प्रतिकार करणाऱ्यांचा. “न्याय मागून मिळत नसतो तर तो लढून मिळतो”.यासाठीच आपल्याला एक व्हायचं आहे.अन्याय सहन करून बोथट झालेल्या संवेदनांना आता धार काढण्याची वेळ आलेली आहे.त्यासाठीच आपल्याला १६ मे २०१७ ला ओरोस येथे “आक्रोश मोर्चात” सामील व्हायचंय.
          -गिरीश भाऊ कांबळे
                  (पोंभुर्ले)
            ०८/०५/२०१७








न्याय…???
न्याय म्हणजे काय
हे अजूनही समजलं नाय…
या न्यायाच्या प्रतीक्षेत
मी अजूनही फिरतोय
वकिलांच्या दारोदारी…
झिझवतोय कोर्टाच्या पायऱ्या
अन पायाचे तळवे...
या न्यायासाठी 
मी आजही काढतोय मोर्चे
बायका पोरांसोबत
रखरखत्या उन्हात
जीवाची तमा न बाळगता
करतोय आंदोलन
अन्यायाच्या विरोधात
संविधानिक स्वरूपात
आता मात्र या अन्यायाची
चीड भरलीय नसानसांत
म्हणून पुकारलंय मी युद्ध
अन्यायाविरोधात
संविधानाच्या मैदानात…
      
     -गिरीश भाऊ कांबळे
          (पोंभुर्ले)
     [२७/१०/२०१६]
   
 

खरा उपाशी कोण..?? शेतकरी कि आमदार??

खरा उपाशी कोण..??         शेतकरी कि आमदार??






    दोन चार दिवस सतत मनात विचार येतोय या भाद्खाऊ आमदारांना गरी म्हणाव कि शेतकर्याना? विधानसभेत नेहमी एकमेकांच्या विरोधात बोलणारे हे मंत्री स्वतःच्या वेतनवाढीच्या वेळी बरे एकमत होतात.विधानसभा सदस्यांच्या वेतनवाढीत घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने राज्यात दिवाळी काय गणपती आधीच फटाके फोडले आहेत.आमदारांच्या वेतन व वेतनेत्तर सुविधांबाबत नेहमी एकमताने निर्णय घेणारे हे सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षाचे नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मात्र कधीच एकमताने निर्णय घेताना दिसत नाहीत.आणि हे खूप मोठ दुख आहे. या पावसाळी अधिवेशनात शेतकर्यांसाठी चांगले निर्णय झाले तर नाहीतच पण आमदारांच्या मनासारखे निर्णय मात्र नक्की झालेत.यावरून अस स्पष्ट होतंय, या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उपाशी अन आमदार तुपाशी.

    गेल्या चारपाच वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी बांधव अस्मानी आणि सुलतानी अशा संकटांचा सामना करीत आहे. त्यात कर्जाचा डोंगर यामुळे त्यांना अधिक आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र ह्याची काळजी आपल्या गरीब आमदाराना नाही आहे. यंदा सहा महिन्यात दीड हजारांहून अधिक शेतकर्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. शेतकर्यानपुढी संकटे , समस्या वाढतच असताना संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकर्याना दिलासा देणारा एकही निर्णय विधीमंडळात झालेला नाही हि मोती शोकांतिका आहे.ऐन दुष्काळात चारा छावण्या नाकारणार्या आणि शेतकर्याना मदत देताना तिजोरीकडे बोट दाखवणार्या राज्य सरकारकडून भरल्या पोटी ढेकर देणाऱ्या आमदाराना मात्र घसघशीत वेतनवाढ दिली जात असेल तर या निर्णयाची खंत वाटल्या वाचून राहणार नाही.
     
                                                       गिरीश अमिता भाऊ कांबळे 
                                                                     (पोंभुर्ले)
                                                                ०७/०८/२०१६ 

गुरुवार, ८ मार्च, २०१८

सावित्री क्रांतीची मशाल...




भारतात ज्या महनीय स्त्रिया होऊन गेल्यात त्यापैकी राष्ट्रपती जोतीराव फुले यांच्या सहचारिणी क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले यांचा उल्लेख केल्याशिवाय इतिहास पूर्ण होणार ना
ही.ज्या काळात स्त्रीला समाजात मानाचे स्थान मिळत नव्हते.स्त्रियांना शिक्षणापासून,त्यांच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जात होते त्या काळात दि.३ जानेवारी १८३१ साली सवित्रीमाईंचा जन्म झाला.
     त्या काळात बालविवाहाची प्रथा होती.त्यामुळे सावित्रीमाई आठ - नऊ वर्षाची होताच त्यांच्या लग्नाचा विचार त्यांच्या आईवडिलांनी केला.त्याचवेळी जोतिबांचे वडील गोविंदराव फुले आणि त्यांची मावसबहीण सगुणाबाई क्षीरसागर हे जोतींसाठी मुलगी शोधत होते.सगुणाबाई धनकवडीच्या पाटलांची मुलगी.नेवसे पाटील आणि धनकवडीचे पाटील यांचं पूर त्यांनी १८५१ आणि ५२ साली मुलींच्या तीन शाळा काढल्या.यातली पहिली शाळा अण्णासाहेब चिपळूणकरांच्या वाड्यात होती.दुसरी रास्ता पेठेत आणि तिसरी वेताळपेठेत होती.
     शूद्रातिशूद्रांच्या मुलामुलींनी शिकू नये यासाठी प्रतिगाम्यांनी,सनातन्यांनी नाना प्रकारचे प्रयत्न केले. "मुली शिक्षण घेऊ लागल्या हा भ्रष्टाचार होय.विद्या हि शुद्रांच्या आणि अतिशूद्रांच्या घरी चालली.हा भयंकर अनर्थ सुरु झाला आहे.हि अपूर्व अशुभाची चाहूल आहे.आता सर्वनाश होणार.जगबुडी होणार." असा भयंकर प्रचार सनातन्यांनी चालवला होता.
     सावित्रीमाई ह्या एक स्त्री होत्या आणि एका स्त्रीनं शाळेत शिकवण ही गोष्ट सनातन्यांना पटणं केवळ अशक्य होत.त्यांनी त्यांचा भयंकर छळ केला.सावित्रीमाई शाळेत जाताना लोक त्यांच्यावर थुंकत, शेण मारत. चिखल फेकत.दररोज अंगावरील साडी शेणाने,चिखलाने भरून जाई.परंतु अशा गोष्टींना सावित्रीमाई घाबरल्या नाहीत.सनातन्यांच्या अशा घाणेरड्या वृत्तीला न घाबरता त्यांनी ज्ञानदानाच कार्य सुरूच ठेवलं.दिनदुबळ्या समाजातील मुलांना समतेच,नव्या जीवनाचं स्वप्न पाहता याव यासाठी सवित्रीमाईनी खूप कष्ट केले.
     १८९७ साली महाराष्ट्र प्लेगच्या साथीनं हवालदिल झाला होता.१८९७ हे वर्ष मरणाच्या पावसानच सुरु झालं होत.सर्वत्र हाहाकार उडाला होता.प्लेग ने गाठी येत अन लोक पटापट मरत.सवित्रीमाईंचा मुलगा डॉ.यशवंत त्यावेळी नगरला लष्कराच्या नोकरीत होता.त्याला त्यांनी बोलावून घेतले आणि वानवडी - घोरपडे परिसरातील माळरानात दवाखाना सुरु केला.अस्पृश्यांच्या आणि गोरगरिबांच्या वस्तीत प्लेगच्या साथीचा मोठाच जोर होता.कुटुंबाच्या कुटुंब साथीत ओस पडली होती.प्रेत न्यायला माणसं नसत.
     मुंढवे येथे साथींच्या या रोगात भयंकर उग्र रूप धारण केलं होत.तेथील अस्पृश्यांच्या वस्तीतील बाबाजी गायकवाडांच्या घरी सावित्रीमाई गेल्या होत्या.त्यांच्या पांडुरंग नावाच्या  मुलाला प्लेगची बाधा झाली होती.आणि त्याला यशवंताच्या दवाखान्यात नेण्यासाठी सावित्रीमाईंनी त्या मुलाला खांद्यावर घेतलं.प्लेग संसर्गजन्य असतो हे माहित असतानासुद्धा आपल्या जीवाची पर्वा न करता खांद्यावरती घेऊन गेल्या.पण पांडुरंग दुसऱ्या दिवशी दगावला.प्लेग संसर्गजन्य असतो अन पांडुरंगाला दवाखान्यात नेट असताना त्यांनाही प्लेगची लागण झाली.आयुष्यभर त्यांनी दिनदुबळ्यांच्या मेलेल्या आयुष्यांना जिवंत केलं होत.शेवटी त्या पांडुरंगाला वाचवता वाचवता त्यानांच मृत्यू आला.
     आयुष्यभर सावित्रीमाई अस्पृश्य,दिनदुबळ्या गरिबांसाठी झटत राहिल्या.ज्या सनातन्यांनी गोरगरीब अस्पृश्य जनतेला मोडून टाकलं होत.त्या मोडलेल्या मनांना सवित्रीमाईंनी उभं केलं.त्यांना चालायला शिकवलं.बोलायला शिकवलं. वाचायला शिकवलं. अन्यायाविरुद्ध लढायला शिकवलं.अन्यायग्रस्ताना सवित्रीमाईंनी सामाजिक युद्धाच्या रणभूमीवर आणलेलं पाहून सनातन्यांचंही जग हादरल होत.
     अशा या मायाळू,दयाळू,कनवाळू,कष्टाळू सावित्रीमाईला विनम्र अभिवादन,कोटी कोटी प्रणाम!

         - गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
                ०३/०१/२०१८

महिला दिन विशेष


पत्रकार बाबासाहेब आंबेडकर...!

२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला स्वातंत्र्यलढ्यासोबतच महाराष्ट्र सामाजिक न्यायाच्या चळवळीनं ढवळून निघत होता. अनेक वर्तमानपत्र, मासिकं, पु...