शेतकरी आणि स्त्री संकटात
शेतकरी आणि स्त्रिया हे दोन्ही घटक सर्जक असूनही संकटात आहेत. जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखला जाणारा आमचा शेतकरी राजा आज आत्महत्या करत आहे. तसेच जगात जन्माला येणारं प्रत्येक बाळ जिच्या उदरातून जन्म घेत ती स्त्री सुद्धा अनंत संकटांचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत या दोन्ही घटकांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी समाजाने प्रयत्न करायला हवेत. या परिस्थितीतून या दोन्ही घटकांना मोकळा श्वास घेता येईल अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे.
“माझा बाप शेतकरी, उभ्या जगाचा पोशिंदा” या ओळीनुसार तो जगाचा पोशिंदा जरी असला तरी त्याची झोळी अजूनही रिकामीच आहे. हा पोशिंदा सद्यस्थितीत अधिकाधिक संकटात सापडत चालला आहे. आज शेतकरी म्हटल कि,आपल्या डोळ्यासमोर येते ती गरिबी, दुष्काळ, कर्जबाजारी, अनुदानासाठी सरकारवर अवलंबून असणारा, आत्महत्या करणारा! हो पण ही परिस्थिती का व कशी निर्माण झाली? ह्याला जबाबदार कोण? भारत देश कृषिप्रधान देश आहे अस दिमाखात मिरवतो. परंतु आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेला शेतकरी आज आर्थिक संकटात आहे पण कृषिप्रधान देशात त्याला किंमत कुठे आहे.
आज शेतकऱ्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतोय. त्यातलच एक कारण म्हणजे त्याच्या शेतीमालाला योग्य तो भाव न मिळणे. शेतात राबराब राबून त्याच्या कष्टाला आणि मेहनतीला म्हणजेच त्याच्या शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळत नाही आहे. आपल्या या मातृभूमीसाठी, देशासाठी अन्नधान्य पिकवणारा, सुजलाम सुफलाम धरती बनवणारा हा शेतकरी स्वतःच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी रात्रंदिवस शेतात राबतो. परंतु त्याच्या कष्टाला योग्य तो भाव मिळत नाही आहे. ह्याला जबाबदार व्यापारी दलाल आणि सरकार आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी बांधव अस्मानी आणि सुलतानी अशा संकटांचा सामना करतोय. बऱ्याच नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. जसे कि, कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ तर कधी वादळ. साऱ्या विश्वाचे पोट भरणारा शेतकरी कर्ज काढून शेत पिकवतो पण कधी शेतमालाला कमी भाव तर कधी निसर्गाच्या चक्रात तो असा अडकतो कि, हातातोंडाशी आलेले पिक दुष्काळामुळे जळून जात तर कधी अतिवृष्टीमुळे नेस्तनाबूत होत. त्यामुळे त्याला योग्य तो नफा होत नाही. परिणामी त्याला कर्ज फेडता येत नाही. ह्याच नैराश्येतून तो आपलं जीवन संपवतो. राबराब राबून कष्ट करून त्याच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे तसेच दुष्काळामुळे नाईलाजाने त्याला आत्महत्ये सारखा अप्रिय निर्णय घ्यावा लागतो.
झालं दुसमान देव
अन, अभाय हे सारं
हंगाम नापिकाचा
जरी कोपलं शिवार
पण, फाशीचा रे राजा
नको करू तु इचार...
अन, अभाय हे सारं
हंगाम नापिकाचा
जरी कोपलं शिवार
पण, फाशीचा रे राजा
नको करू तु इचार...
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना १९९० पासून आजपर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांमधील आत्महत्यांची घटना ही कृषीसंकट म्हणून ओळखली जाते. १९८६ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे याने पवनार आश्रमात जाऊन सहकुटुंब आत्महत्या केली. मरताना त्याने चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. १९ मार्च १९८६ साली झालेली ही पहिली जाहीर व साऱ्या देशाला हादरवून टाकणारी आत्महत्या आहे.
दोर गळ्यात लटकवून
बाप झुलतोय झाडावर
माय निपचित पडलीय
हृदय फाटता धरतीवर...
बाप झुलतोय झाडावर
माय निपचित पडलीय
हृदय फाटता धरतीवर...
भारतात १९ मार्च १९८६ पासून आजपर्यंत तीन लाखाच्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. भारतात २०१४-२०१५ या दोन वर्षांत २४ हजाराच्या वरती शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत सर्वाधिक आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात २०१३ साली ३,१४६ जणांनी आत्महत्या केली. २०१४ मध्ये ४,४०४ जणांनी आत्महत्या केली. त्यात २,५६८ शेतकरी व १,४३६ शेतमजुरांचा समावेश आहे. २०१४ मधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा २,५६८ हा आकडा दिशाभूल करणारा आहे. कारण २०१४ पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या गणनेच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरे चित्र समोर येत नाही. अशाप्रकारे पद्धत बदलून आकडे सुधारून घेता येतील पण त्यातून समस्या काही सुटत नाही. महाराष्ट्रात २०११ ते २०१६ या सहा वर्षांत महाराष्ट्रात २४,३१५ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले.
दुष्काळ आणि आत्महत्येसाठी वारंवार जे कारण दिले जात आहे, ते म्हणजे पावसाची कमतरता म्हणजेच या एकूण समस्येचे कारण नैसर्गिक असल्याचे सांगितले जाते. परंतु खरे कारण पावसाची कमी हे नाही तर या सरकारचे ह्या समस्येकडे लक्ष न देणे हे खरे कारण आहे. बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जळगाव, नांदेड, सातारा, अहमदनगर, यवतमाळ, वर्धा आदी जिल्ह्यांतून सतत आत्महत्येच्या बातम्या येत असतात. मराठवाड्यात ह्या वर्षी ११ महिन्यात सुमारे ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारला ह्याच काहीच पडलं नाई आहे. महाराष्ट्रातील सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर, सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा गायीची, राम मंदिराची चिंता जास्त आहे. फडणवीसांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, आमीर खान ह्यांच्यावर सोडला आहे.
यावर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या समस्येने उग्र रूप धरण करताच नाना पाटेकर शेतकऱ्यांचे उद्धारकर्ते म्हणून महाराष्ट्रा समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक अभियान सुरु केले आहे. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांतील लोकांनी हाकेला प्रतिसाद दिला. कित्येक कलाकार यासाठी पुढे आले. या गोष्टीचं मुख्य प्रवाहातील मीडियाने तसेच सोशल मिडीयाने जयजयकार केला. परंतु ज्या प्रश्नाला मुख्य प्रवाहातील मिडीयाने मोठ्या हुशारीने बाजूला सारले. तो म्हणजे, अशा मोहिमेद्वारे दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न खर्च सुटू शकतो का? तर त्याच उत्तर नाही. अशा मोहिमांनी समस्या सोडवणे शक्य नाही. मुळात अशा मोहिमा मदत देण्याच्या नावाखाली वास्तवात जनतेची दिशाभूल करतात. व समस्येचे मुळापर्यंत जाण्यात अडथळे निर्माण करतात. अशा मोहिमा जनतेच्या मनात सुधारवादी राजकारणाबद्दल विश्वास निर्माण करतात. आणि क्रांतीकारी राजकारणापासून त्याना दूर ठेवण्यासाठी एक भक्कम भिंत उभी करतात. दुष्काळाच्या समस्येचे निवारण अशा कोणत्याही तात्कालिक मदतीच्या मोहिमेतून होऊ शकत नाही. यासाठी सरकारलाच ठोस पावले उचलावी लागतील. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य तो हमीभाव द्यावा लागेल. सरसकट कर्जमाफी द्यावी लागेल.
२८ जून २०१७ ला महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु ह्या कर्जमाफीचा किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला? ३५ हजार कोटींची कर्जमाफीची घोषणा सरकारने केली. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ५ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली. मग उरलेल्या ३० हजार कोटींच काय? या खोट्या आकडेवारीच्या भूलभुलैयात अनेक शेतकऱ्यांच्या आशा आकांक्षा भरडल्या जात आहेत. जो पिकवतो, तो भुकेला राहतो अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. कर्जमाफीच गाजर दाखवून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याच काम या सरकारने केल आहे.
शेतकऱ्यांवर दुष्काळ, कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य तो हमीभाव न मिळणे एवढ्याच समस्या नाही आहेत. भारतात लागू असलेला सिलिंग कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन अधिग्रहणाचा कायदा हे तीन कायदे शेतकऱ्यांसाठी गळफास आहेत. या कायद्याचे दगड मानगुटीवर ठेवून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाच्या गोष्टी करण्यात काहीही अर्थ नाही आहे.
कर्जमाफी, कमी पैशात वीज उपलब्ध तसेच सिलिंग कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहणाचा कायदा रद्द करणे यांसारख्या अनेक मागण्या घेवून २ ऑक्टोबरला “किसान क्रांती पदयात्रा” काढण्यात आली होती. ह्यामध्ये जवळपास ३० हजाराहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यांच्यावर निर्दयी सरकारने शहरात कायदा व सुव्यस्थापनेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून १४४ जमावबंदी लागू करत त्यांच्यावर पाण्याचा, अश्रुधुराचा वापर केला गेला. ह्यावर न थांबता त्यांच्यावर लाठीचार्जही केला. अच्छे दिनाची सुंदर भेट ह्या गरीब शेतकऱ्यांना या पदयात्रे मार्फत सरकारकडून देण्यात आली. माझा बाप शेतकरी, उभ्या जगाचा पोशिंदा, छान आहे हे.
सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांसोबत असा एक घटक संकटात आहे. तो घटक म्हणजे स्त्री. हे दोन्ही घटक सर्जक असूनही संकटात आहेत. आपल्या देशात स्त्रीयांना आदर, स्वातंत्र्य, समानता आहे बोलणार्यांनी परग्रहावर जावे. मुळात तिच्या वाट्याला आलेले अर्धे आभाळ अजूनही काळवंडलेलच आहे. हे मळभ हटवण्यासाठी तिचा निकाराचा लढा सुरूच आहे. अनेक क्षेत्रात तळपती समशेर बनून ती आपल्या शत्रूंशी लढत आहे. आज स्त्रियांसमोर अनेक समस्या आहेत. आज तिला बिनधास्त बोलता येत नाही आहे, ना मुक्तपणे हिंडता येत आहे. अजूनही तिला वास्नाधारी नजरेतून स्वतःला जपत जाव लागतय.
“मी टू” सारखी चळवळ भारतात आणून महिलांवरील अत्याचारावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत जास्त काळ तग धरु शकली नाही. कित्येक जणांनी तर या गोष्टीची खिल्ली उडवली. या आपल्या देशातील पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांवर पूर्वीही अन्याय, अत्याचार व्हायचा अन आतासुद्धा होतोच. देशात स्त्रियांकडे वंचित घटक म्हणून पाहिलं जात. तिच्यावर झालेले आणि होऊ घातलेले सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आघात तिला उध्वस्त करतात. चारित्र्यापासून बौद्धिक गुलामगिरी स्विकारायला लावणारी पितृसत्ताक संस्कृती जगणच हिरावून घेते.
गेल्या अनेक वर्षांत स्त्रियांवर होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक तसेच हुंडाबळी सारखे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहिल्या कि आपसूकच प्रतिक्रिया उमटतात. पण परिणाम शून्य असतो. अशा घटना या वेगवेगळ्या स्वरूपाने कालपरत्वे घडतच असतात. हुंडाबळी सारखा प्रकार आजही सर्रास चालतो. खर तर हुंडा प्रतिबंधक कायदा (१९२९), कौटुंबिक हिंसाचार कायदा (२००५) अस्तित्वात आल्यानंतरही ह्या अशा घटना घडत आहेत. बलात्काराच्या घटना, शैक्षणिक केंद्रातही मुलींचा छळ, सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीकडे पाहण्याचा कल यांसारख्या अनेक समस्यांना स्त्रियांना तोंड द्याव लागतय.
शारीरिक, मानसिक यांबरोबर स्त्रियांना धार्मिक समस्येनी जखडून ठेवल आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेत मांडलेल्या हिंदू व्यक्तिगत कायदा संहितेत महिलांना समान हक्क देणाऱ्या अनेक तरतुदी होत्या. एकपत्नित्व, महिलांना संपतीचा अधिकार, मुलींचे दत्तक विधान करण्यास मुभा, घटस्पोट, मालमत्ता आंनी वारसा हक्क यांसाठी स्पष्ट तरतूद यांपैकी, या महत्त्वाच्या तरतुदी. या हिंदू कोड बिलास त्या संसदेत आणि संसदेबाहेरील समाजातील लोकांकडून विरोध झाला होता. महिलांचे शिष्टमंडळ बाबासाहेबांकडे येऊन विरोध नोंदवून गेले होते. परंतु बाबासाहेब बधले नाहीत. त्यांनी कायदेमंत्री पद सोडले, पण विधेयक मागे घेतले नाही.
आज ६७ वर्षानंतर त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. शबरीमाला मंदिरात महिलांचा प्रवेश अधिकार नाकारणेहा घटनाभंग आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सनातनवाल्यांनी विरोध दर्शवला. हा निकाल शबरीमाला मंदिराच्या परंपरेविरुद्ध तसेच हिंदू शास्त्राविरोधी असल्याच म्हटल आहे. इथे पुन्हा एकदा धर्मसंस्कृती स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर, त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे.
मंदिरप्रवेशासह दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे लैंगिक खतना. ही अत्यंत क्रूर अशी प्रथा दुर्लक्षित आहे. परंतु ह्या प्रथेने संविधानाने स्त्रियांना दिलेले अधिकार मोडीत काढत धर्माच्या नावाखाली अन्याय करत आहे. ह्यावर आवाज उठवला गेला पाहिजे. ह्या गोष्टीचे दुष्परिणाम स्त्रियांवर होत असतात. खतना या प्रकाराने आजवर कितीतरी आनंदाचे, स्त्री सुखाचे आणि बालपणाचे बळी दिले असतील. पण हीच प्रथा आणखी किती दिवस चालणार आणि चालवून घेणार? धर्माची प्रथा बाजूला ठेवून किंवा या प्रथेला चर्चेत आणल्याने चुकीचे झाल आहे अस वाटण्यापेक्षा एक सुशिक्षित माणूस म्हणून एकदा ह्याचा विचार प्रत्येकाने केलाच पाहिजे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे झाली परंतु या देशातील कित्येक जणांना अजून स्वातंत्र्य मिळाल नाही आहे. त्यातील दोन घटक म्हणजे एक शेतकरी आणि दुसरा घटक म्हणजे स्त्री या दोन घटकांच्या भोवती असलेला गंभीर समस्यांचा काळोख दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने यांच्या सोबत प्रकाशित होऊन ह्यांना काळोखातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न करूया.
गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
(पोंभुर्ले)
(पोंभुर्ले)
