विद्यार्थ्यांचे वाढते प्रश्न व राजकारण
प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे. प्राथमिक शिक्षणाचे ध्येय असले पाहिजे की, मुलगा किंवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल झाली की, तो किंवा ती पूर्णपणे सुशिक्षित, माहितीपूर्ण, गुणवत्ता प्राप्त करूनच बाहेर पडावी. शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी शिकवू नये. तर मुलांची मने सुसंस्कृत व गुणवत्तामय बनवावी. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे असे मत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजाला सरकारी मदतीने शिष्यवृत्या देण्याचे महत्त्व त्यांनी सांगितले. परंतु सध्याची परिस्थिती बघता सर्व उलट आहे. सध्या मागास घटकास शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याच्या हेतुप्रद मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या बंद करण्याकडे सरकारचा कल आहे. शिक्षणाच खाजगीकरण करून आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सध्या चालू आहे. शिक्षणाच खाजगीकरण करण्याकडे जास्त कल आहे. शिक्षणाच्या खाजगीकरण, उच्चजातवर्गाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या हाती शिक्षणव्यवस्था, कनिष्ट जात वर्गातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित, जागतिकीकरणाच्या रेट्यात टिकाव धरणारे संवेदनाहीन, यांत्रिकिकरण झालेल्या कामगार निर्माण करण्याच्या हेतूने उभारलेली, दर्जेदार समजले जाणारे अभ्यासक्रम, खाजगीकरणामुळे संपुष्टात आलेले आरक्षण, मागास घटकास शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याच्या हेतुप्रद मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या बंद करण्याकडे असलेला सरकारचा कल यांसारखे अनेक प्रश्न आजच्या विद्यार्थ्यांपुढे आहेत.
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये खाजगी - सरकारी भागीदारीमध्ये शिक्षण देण्याचे मॉडेल मांडले गेले. मात्र त्यावर सरकारचा/ समाजाचा काहीच ताबा असणार नाही. जनतेचा पैसा वापरून शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण करण्याचा हा मार्ग आहे. खाजगी - सरकारी भागीदारी ही नवीन विकास धोरणामधली नवी पद्धत आहे. देशाच्या विकासामध्ये खासगी विभागातल्या संसाधनांचा उपयोग करण्याची नाविन्यपूर्ण कल्पना अस या भागीदारीला म्हटल जात. जिथे सरकारी पैसा पुरेसा नाही किंवा कमी पडतो तिथे ह्या भागीदारीची कल्पना जोरात मांडली जाते. बऱ्याचश्या विकासकामात ही कल्पना वापरात आलेली आहे. उदा. विमानतळ, रेल्वे, रस्ते बांधणी ई. त्याचे परिणाम संमिश्र झालेले दिसलेत. पण ह्या क्षेत्रापुरती ही कल्पना थांबलेली नाही. आता ती शिक्षणक्षेत्रातही राबवायचे धोरण आहे.
अलीकडच्या काळात अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठे या संस्था जोमाने वाढताहेत. त्यांचे वित्तप्रबंधन खासगी, व्यापारी किंवा औद्योगिक संस्था करतात. त्यांची पायाभूत व्यवस्था पाहता पाहता वर्षे दोन वर्षांत उभी केली जाते. अत्यंत आकर्षक आणि प्रभावी अशी व्यवस्था असते. अर्थात या संस्थेचे शुल्क तुलनेने अधिक असते. पण त्या संस्थेचे वर्ग भरतात आणि सार्वजनिक शिक्षणसंस्थेचे वर्ग, महाविद्यालये तुलनेने रिकामी राहिल्याचे चित्र आजकाल सातत्याने दिसू लागले आहे. त्यातून एक वेगळ्या प्रकारची विषमता निर्माण होत चालली आहे. याचाही सद्यस्थितीत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा प्राध्यापक भरती संदर्भात आहे. ज्या देशाचे सैन्य शिक्षकांपेक्षा अधिक असते तो देश राजकीयदृष्ट्या दिवाळखोर मानला जातो. त्यामुळे देशात सर्वाधिक संख्या ही शिक्षकांची असावी. याचे संकेत जगभरातील शासनव्यवस्था पाळत असतात. परंतु भारतात खासकरून महाराष्ट्रात ह्याच्या उलट दिसून येतय. महाराष्ट्रात गेली कित्येक वर्षे शिक्षक भरती झालेली नाही आहे. त्यामुळे शिक्षकांची समस्या प्रत्येक शाळेला भेडसावत आहे. आज कित्येक विद्यालय, महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक नाही आहेत. ही खूप गंभीर बाब आहे.
त्यानंतर प्रश्न येतो तो म्हणजे वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांना विशेषतः पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षा. प्रवेश परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात हा वादाचा प्रश्न होऊ शकतो. पण रीतसर काम करणाऱ्या विद्यापीठाची पदवी घेतल्यानंतर त्या पदवीची गुणवत्ता हाच निकष असला पाहिजे. मात्र तो बाजूला सारून त्याऐवजी आणखी एक वेगळी परीक्षा घेवून गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. या प्रक्रियेत विद्यापीठांच्या परीक्षांचे आणि पदव्यांचे महत्त्व शून्य ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. जरी पदवीची गुणवत्ता हाच निकष असला पाहिजे तरी सुद्धा ज्या संस्थेतून किंवा विद्यापीठांमधून पदवी प्राप्त केली आहे त्या संस्थेची किंवा विद्यापीठांची मान्यता तपासून पाहणे अत्यावश्यक आहे.
असाच आणखी एक प्रश्न विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या निवडीचा आहे. संशोधक, उत्तम शिक्षक, उत्तम प्रशासक आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांची नाळ जोडून ठेवणारा कुलगुरू शोधुन काढणे ही निवड समितीची कसोटी असते. परंतु तसे नेहमीच होते असे दिसत नाही. या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत असावा अशी अनेकांची तक्रार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विषम शैक्षणिक व्यवस्थेमुळे वंचितांना शिक्षणाच्या संधीपासून दूर ठेवले जात आहे. आज कित्येक मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. सर्व मुलांना, विशेषतः विविध सामाजिक कारणांमुळे विकासाच्या वाटेवर मागे राहिलेल्या मुलामुलींना आज शिक्षणापासून वंचित रहाव लागतंय. अशा विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाव, घराजवळ सार्वजनिक शाळा मिळावी या संदर्भात अनेक शिफारसी, योजना मांडल्या जाऊनही त्या प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती आजपर्यंत कधी दिसली नाही. आता तर खाजगीकरण - बाजारीकरणाच्या दबावामुळे ही सामाजिक उद्दिष्ट राजकीयदृष्ट्या आणखीनच निरर्थक ठरणार आहेत.
गेल्या सत्तर वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये संख्यात्मक वाढ जरी झाली असली तरी दर्जा मात्र घसरतच गेला आहे. साहजिकच लोकांचा कल खाजगी शाळांकडे राहिला आहे. भर वस्तीतल्या सरकारी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. त्यांच्या जागा बिनदिक्कत खाजगी संस्था, व्यापारी संकुलांना दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. सरकारी शाळेमध्ये शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळा परवडत नाहीत. अशा खाजगी शाळा परवडू न शकणाऱ्या मुलांसाठी काहीच पर्याय उरला नाही आहे. आज त्यांना शिक्षणापासून वंचित रहाव लागतय. नाईलाजाने शिक्षणापासून त्यांना मुकाव लागतय. अशा सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांचे उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठीदेखील विशेष प्रयत्न भारतात झालेले दिसत नाहीत. आता शाळेबाहेरील राहिलेल्या मुलांसाठी सरकार अनौपचारिक केंद्राचा पर्याय पुढे ठेवू लागल आहे. त्यामुळे पंचतारांकित खाजगी शाळांपासून ते अगदी कमी पैशात चालणाऱ्या वस्तीशाळा पर्यंत त्या त्या आर्थिक गटांच्या मुलांसाठी त्या त्या दर्जाची शाळा अशी काटेकोर विषम व्यवस्था उभी राहिली आहे.
समान अभ्यासक्रम, समान परीक्षा असूनही शिक्षणाच्या दर्जातल्या तफावतीमुळे कमी आर्थिक गटातील मुलांच ई. १० वी पर्यंत देखील जाण अवघड झाल आहे. दुसऱ्या बाजूने उच्च शिक्षणावरचा खर्च कमी करून तो शालेय शिक्षणाकडे वळवावा असेही जॉमतीन परिषदेत ठरले. त्यामुळे उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले. शिक्षणाचा 'व्यापार' झाला तर अनेक धोके संभवतात. त्यातला एक धोका म्हणजे उच्चजातवर्गाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या हाती शिक्षणव्यवस्था गेली तर कनिष्ट मध्यमवर्ग व त्याहून वंचित गटातील लोकांना या ज्ञानापासून आणि ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाईल. साहजिकच ज्ञानामुळे निर्माण होणारे फायदेही उच्चवर्गीयांच्या हातात राहतील. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा कल भोगवादाकडे जाईल. ज्या ज्ञानातून समाजात सुधारणा, परिवर्तन होण्याची, घडवण्याची क्षमता आहे. त्याला महत्त्व दिले जाणर नाही. खाजगी विद्यापीठांना मान्यता देऊन शिक्षणाच्या व्यापारिकरणावर शिक्कामोर्तब केला गेला आहे. ज्या शिक्षणामुळे सर्वसामान्य माणूस प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे येऊन आपल्या जीवनात बदल घडवून आणतो. त्या बदल घडविण्याच्या प्रक्रियेलाच बाधा निर्माण करण्याचे काम या निमित्ताने केले जात आहे. एकंदरीत देशात सर्वत्र शिक्षक, शिक्षण आणि शिक्षण संस्था याविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार, शिक्षणाची गुणवत्ता, नवीन शिक्षणविषयक धोरण या कोणत्याही बाबींवर मूल्यात्मक चर्चा उभी राहत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शिक्षणाचे खाजगीकरण व्यापक होऊन केवळ श्रीमंत आणि उच्च जातीयांसाठीच शिक्षण कसे उपलब्ध राहील यासाठीच संपूर्ण व्यवस्था झटताना दिसत आहे. देशाच्या प्रगतीत तळागाळातून शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या समाजसमूहामुळेच देश जागीतीकरणाच्या काळात महासत्तेसाठी दावा करण्याची चर्चा करतो आहे. मात्र त्याच समूहांना शिक्षणातून बाद करून हा देश महासत्ता कसा बनवू शकतो याचा सारासार विवेकही शिल्लक राहिलेला नाही.
भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात चाललेली अधोगती पाहिल्यास पुढील १० वर्षानंतर भारतावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. भारत अजून प्राथमिक शिक्षणावर घुटमळत असून उच्च शिक्षण व्यवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. तयार होणारे उच्च शिक्षित दर्जेदार असतात की नाही त्यावरही आता शंका निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षित बेकारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. भारतात ३२ वर्षाखालील युवकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के एवढी आहे. पुढील दहा वर्षांत तरुणांची संख्या अजूनही वाढणार आहे. भरमसाठ विद्यार्थी शिक्षित आणि उच्च शिक्षित असतील पण त्यांना साजेलशा नोकऱ्या उपलब्ध होणार नाहीत. यावर उपाय म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रातील अंधाधुंदी कारभार थांबवण्याची गरज आहे. आज कित्येक तरुण त्यांना साजेलशा नोकऱ्या नाहीत म्हणून बेकार घरी राहतो आहे. ह्यावर उपाय म्हणून नवीन नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत. शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीकडे कल असायला पाहिजे.
शिक्षण हे शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षणाचे होत असलेले खाजगीकरण, भारतात येऊ पाहणारी विदेशी खाजगी विद्यापीठे हे सारे भयानक आहे. यांमुळे आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहाव लागणार आहे. ह्या सर्वातून सरकार हात काढून घेत आहे. कोणत्याही स्थितीत बालवाडी, अंगणवाडी, नर्सरी ते कोणत्याही प्रकारचे उच्च शिक्षण ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. म्हणून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे.
अण्वस्त्रांच्या बाबतीत, क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आणि संरक्षणावरील खर्च वाढवण्याच्या बाबतीत भारत सातत्याने चीनची बरोबरी करण्यात गुंतलेला असतो. मात्र, उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत चीनशी बरोबरी करण्याचे प्रयत्न भारताकडून होत नाहीत हे सखेद नमूद करावे लागत आहे. महासत्ता बनण्याचे भारताचे स्वप्न अण्वस्त्रांची संख्या वाढवण्याने किंवा दोन अंकी विकासदर साधल्याने होणार नाही. हे स्वप्न केवळ ज्ञानाधीष्टीत समाजाच्या निर्मितीतूनच साकारणार आहे. आणि त्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकासाच्या शिस्तबद्ध योजना आखून तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्या अंमलात आणायला हव्यात.
-- गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
(पोंभुर्ले)
९४०५६७७७४३
८००७७६७९०३
प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे. प्राथमिक शिक्षणाचे ध्येय असले पाहिजे की, मुलगा किंवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल झाली की, तो किंवा ती पूर्णपणे सुशिक्षित, माहितीपूर्ण, गुणवत्ता प्राप्त करूनच बाहेर पडावी. शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी शिकवू नये. तर मुलांची मने सुसंस्कृत व गुणवत्तामय बनवावी. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे असे मत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजाला सरकारी मदतीने शिष्यवृत्या देण्याचे महत्त्व त्यांनी सांगितले. परंतु सध्याची परिस्थिती बघता सर्व उलट आहे. सध्या मागास घटकास शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याच्या हेतुप्रद मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या बंद करण्याकडे सरकारचा कल आहे. शिक्षणाच खाजगीकरण करून आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सध्या चालू आहे. शिक्षणाच खाजगीकरण करण्याकडे जास्त कल आहे. शिक्षणाच्या खाजगीकरण, उच्चजातवर्गाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या हाती शिक्षणव्यवस्था, कनिष्ट जात वर्गातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित, जागतिकीकरणाच्या रेट्यात टिकाव धरणारे संवेदनाहीन, यांत्रिकिकरण झालेल्या कामगार निर्माण करण्याच्या हेतूने उभारलेली, दर्जेदार समजले जाणारे अभ्यासक्रम, खाजगीकरणामुळे संपुष्टात आलेले आरक्षण, मागास घटकास शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याच्या हेतुप्रद मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या बंद करण्याकडे असलेला सरकारचा कल यांसारखे अनेक प्रश्न आजच्या विद्यार्थ्यांपुढे आहेत.
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये खाजगी - सरकारी भागीदारीमध्ये शिक्षण देण्याचे मॉडेल मांडले गेले. मात्र त्यावर सरकारचा/ समाजाचा काहीच ताबा असणार नाही. जनतेचा पैसा वापरून शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण करण्याचा हा मार्ग आहे. खाजगी - सरकारी भागीदारी ही नवीन विकास धोरणामधली नवी पद्धत आहे. देशाच्या विकासामध्ये खासगी विभागातल्या संसाधनांचा उपयोग करण्याची नाविन्यपूर्ण कल्पना अस या भागीदारीला म्हटल जात. जिथे सरकारी पैसा पुरेसा नाही किंवा कमी पडतो तिथे ह्या भागीदारीची कल्पना जोरात मांडली जाते. बऱ्याचश्या विकासकामात ही कल्पना वापरात आलेली आहे. उदा. विमानतळ, रेल्वे, रस्ते बांधणी ई. त्याचे परिणाम संमिश्र झालेले दिसलेत. पण ह्या क्षेत्रापुरती ही कल्पना थांबलेली नाही. आता ती शिक्षणक्षेत्रातही राबवायचे धोरण आहे.
अलीकडच्या काळात अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठे या संस्था जोमाने वाढताहेत. त्यांचे वित्तप्रबंधन खासगी, व्यापारी किंवा औद्योगिक संस्था करतात. त्यांची पायाभूत व्यवस्था पाहता पाहता वर्षे दोन वर्षांत उभी केली जाते. अत्यंत आकर्षक आणि प्रभावी अशी व्यवस्था असते. अर्थात या संस्थेचे शुल्क तुलनेने अधिक असते. पण त्या संस्थेचे वर्ग भरतात आणि सार्वजनिक शिक्षणसंस्थेचे वर्ग, महाविद्यालये तुलनेने रिकामी राहिल्याचे चित्र आजकाल सातत्याने दिसू लागले आहे. त्यातून एक वेगळ्या प्रकारची विषमता निर्माण होत चालली आहे. याचाही सद्यस्थितीत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा प्राध्यापक भरती संदर्भात आहे. ज्या देशाचे सैन्य शिक्षकांपेक्षा अधिक असते तो देश राजकीयदृष्ट्या दिवाळखोर मानला जातो. त्यामुळे देशात सर्वाधिक संख्या ही शिक्षकांची असावी. याचे संकेत जगभरातील शासनव्यवस्था पाळत असतात. परंतु भारतात खासकरून महाराष्ट्रात ह्याच्या उलट दिसून येतय. महाराष्ट्रात गेली कित्येक वर्षे शिक्षक भरती झालेली नाही आहे. त्यामुळे शिक्षकांची समस्या प्रत्येक शाळेला भेडसावत आहे. आज कित्येक विद्यालय, महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक नाही आहेत. ही खूप गंभीर बाब आहे.
त्यानंतर प्रश्न येतो तो म्हणजे वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांना विशेषतः पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षा. प्रवेश परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात हा वादाचा प्रश्न होऊ शकतो. पण रीतसर काम करणाऱ्या विद्यापीठाची पदवी घेतल्यानंतर त्या पदवीची गुणवत्ता हाच निकष असला पाहिजे. मात्र तो बाजूला सारून त्याऐवजी आणखी एक वेगळी परीक्षा घेवून गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. या प्रक्रियेत विद्यापीठांच्या परीक्षांचे आणि पदव्यांचे महत्त्व शून्य ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. जरी पदवीची गुणवत्ता हाच निकष असला पाहिजे तरी सुद्धा ज्या संस्थेतून किंवा विद्यापीठांमधून पदवी प्राप्त केली आहे त्या संस्थेची किंवा विद्यापीठांची मान्यता तपासून पाहणे अत्यावश्यक आहे.
असाच आणखी एक प्रश्न विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या निवडीचा आहे. संशोधक, उत्तम शिक्षक, उत्तम प्रशासक आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांची नाळ जोडून ठेवणारा कुलगुरू शोधुन काढणे ही निवड समितीची कसोटी असते. परंतु तसे नेहमीच होते असे दिसत नाही. या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत असावा अशी अनेकांची तक्रार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विषम शैक्षणिक व्यवस्थेमुळे वंचितांना शिक्षणाच्या संधीपासून दूर ठेवले जात आहे. आज कित्येक मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. सर्व मुलांना, विशेषतः विविध सामाजिक कारणांमुळे विकासाच्या वाटेवर मागे राहिलेल्या मुलामुलींना आज शिक्षणापासून वंचित रहाव लागतंय. अशा विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाव, घराजवळ सार्वजनिक शाळा मिळावी या संदर्भात अनेक शिफारसी, योजना मांडल्या जाऊनही त्या प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती आजपर्यंत कधी दिसली नाही. आता तर खाजगीकरण - बाजारीकरणाच्या दबावामुळे ही सामाजिक उद्दिष्ट राजकीयदृष्ट्या आणखीनच निरर्थक ठरणार आहेत.
गेल्या सत्तर वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये संख्यात्मक वाढ जरी झाली असली तरी दर्जा मात्र घसरतच गेला आहे. साहजिकच लोकांचा कल खाजगी शाळांकडे राहिला आहे. भर वस्तीतल्या सरकारी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. त्यांच्या जागा बिनदिक्कत खाजगी संस्था, व्यापारी संकुलांना दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. सरकारी शाळेमध्ये शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळा परवडत नाहीत. अशा खाजगी शाळा परवडू न शकणाऱ्या मुलांसाठी काहीच पर्याय उरला नाही आहे. आज त्यांना शिक्षणापासून वंचित रहाव लागतय. नाईलाजाने शिक्षणापासून त्यांना मुकाव लागतय. अशा सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांचे उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठीदेखील विशेष प्रयत्न भारतात झालेले दिसत नाहीत. आता शाळेबाहेरील राहिलेल्या मुलांसाठी सरकार अनौपचारिक केंद्राचा पर्याय पुढे ठेवू लागल आहे. त्यामुळे पंचतारांकित खाजगी शाळांपासून ते अगदी कमी पैशात चालणाऱ्या वस्तीशाळा पर्यंत त्या त्या आर्थिक गटांच्या मुलांसाठी त्या त्या दर्जाची शाळा अशी काटेकोर विषम व्यवस्था उभी राहिली आहे.
समान अभ्यासक्रम, समान परीक्षा असूनही शिक्षणाच्या दर्जातल्या तफावतीमुळे कमी आर्थिक गटातील मुलांच ई. १० वी पर्यंत देखील जाण अवघड झाल आहे. दुसऱ्या बाजूने उच्च शिक्षणावरचा खर्च कमी करून तो शालेय शिक्षणाकडे वळवावा असेही जॉमतीन परिषदेत ठरले. त्यामुळे उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले. शिक्षणाचा 'व्यापार' झाला तर अनेक धोके संभवतात. त्यातला एक धोका म्हणजे उच्चजातवर्गाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या भांडवलदार वर्गाच्या हाती शिक्षणव्यवस्था गेली तर कनिष्ट मध्यमवर्ग व त्याहून वंचित गटातील लोकांना या ज्ञानापासून आणि ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाईल. साहजिकच ज्ञानामुळे निर्माण होणारे फायदेही उच्चवर्गीयांच्या हातात राहतील. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा कल भोगवादाकडे जाईल. ज्या ज्ञानातून समाजात सुधारणा, परिवर्तन होण्याची, घडवण्याची क्षमता आहे. त्याला महत्त्व दिले जाणर नाही. खाजगी विद्यापीठांना मान्यता देऊन शिक्षणाच्या व्यापारिकरणावर शिक्कामोर्तब केला गेला आहे. ज्या शिक्षणामुळे सर्वसामान्य माणूस प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे येऊन आपल्या जीवनात बदल घडवून आणतो. त्या बदल घडविण्याच्या प्रक्रियेलाच बाधा निर्माण करण्याचे काम या निमित्ताने केले जात आहे. एकंदरीत देशात सर्वत्र शिक्षक, शिक्षण आणि शिक्षण संस्था याविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार, शिक्षणाची गुणवत्ता, नवीन शिक्षणविषयक धोरण या कोणत्याही बाबींवर मूल्यात्मक चर्चा उभी राहत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शिक्षणाचे खाजगीकरण व्यापक होऊन केवळ श्रीमंत आणि उच्च जातीयांसाठीच शिक्षण कसे उपलब्ध राहील यासाठीच संपूर्ण व्यवस्था झटताना दिसत आहे. देशाच्या प्रगतीत तळागाळातून शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या समाजसमूहामुळेच देश जागीतीकरणाच्या काळात महासत्तेसाठी दावा करण्याची चर्चा करतो आहे. मात्र त्याच समूहांना शिक्षणातून बाद करून हा देश महासत्ता कसा बनवू शकतो याचा सारासार विवेकही शिल्लक राहिलेला नाही.
भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात चाललेली अधोगती पाहिल्यास पुढील १० वर्षानंतर भारतावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. भारत अजून प्राथमिक शिक्षणावर घुटमळत असून उच्च शिक्षण व्यवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. तयार होणारे उच्च शिक्षित दर्जेदार असतात की नाही त्यावरही आता शंका निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षित बेकारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. भारतात ३२ वर्षाखालील युवकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के एवढी आहे. पुढील दहा वर्षांत तरुणांची संख्या अजूनही वाढणार आहे. भरमसाठ विद्यार्थी शिक्षित आणि उच्च शिक्षित असतील पण त्यांना साजेलशा नोकऱ्या उपलब्ध होणार नाहीत. यावर उपाय म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रातील अंधाधुंदी कारभार थांबवण्याची गरज आहे. आज कित्येक तरुण त्यांना साजेलशा नोकऱ्या नाहीत म्हणून बेकार घरी राहतो आहे. ह्यावर उपाय म्हणून नवीन नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत. शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीकडे कल असायला पाहिजे.
शिक्षण हे शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षणाचे होत असलेले खाजगीकरण, भारतात येऊ पाहणारी विदेशी खाजगी विद्यापीठे हे सारे भयानक आहे. यांमुळे आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहाव लागणार आहे. ह्या सर्वातून सरकार हात काढून घेत आहे. कोणत्याही स्थितीत बालवाडी, अंगणवाडी, नर्सरी ते कोणत्याही प्रकारचे उच्च शिक्षण ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. म्हणून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे.
अण्वस्त्रांच्या बाबतीत, क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आणि संरक्षणावरील खर्च वाढवण्याच्या बाबतीत भारत सातत्याने चीनची बरोबरी करण्यात गुंतलेला असतो. मात्र, उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत चीनशी बरोबरी करण्याचे प्रयत्न भारताकडून होत नाहीत हे सखेद नमूद करावे लागत आहे. महासत्ता बनण्याचे भारताचे स्वप्न अण्वस्त्रांची संख्या वाढवण्याने किंवा दोन अंकी विकासदर साधल्याने होणार नाही. हे स्वप्न केवळ ज्ञानाधीष्टीत समाजाच्या निर्मितीतूनच साकारणार आहे. आणि त्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकासाच्या शिस्तबद्ध योजना आखून तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्या अंमलात आणायला हव्यात.
-- गिरीश अमिता भाऊ कांबळे
(पोंभुर्ले)
९४०५६७७७४३
८००७७६७९०३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा